मोठी बातमी समोर येत आहे. मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते पार्थ पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. मुंढवा येथील ४० एकर सरकारी जमीन व्यवहार प्रकरणात मुंबई हायकोर्टाकडून महत्त्वाचा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. पार्थ पवार यांना या प्रकरणात आरोपी का करण्यात आले नाही? अशी विचारणाच आता हायकोर्टाकडून पोलिसांकडे करण्यात आली आहे. मुंढवा येथील ४० एकर सरकारी जमीन व्यवहार प्रकरणात बॉम्बे हायकोर्टाचा महत्त्वाचा सवाल करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी या कंपनीने 40 एकर सरकारी जमीन खरेदी केल्याचं हे प्रकरण आहे.
दरम्यान या व्यवहारात पार्थ पवार यांच्या भूमिकेबाबत हायकोर्टाने पोलिसांकडून स्पष्टीकरण मागितलं आहे. पार्थ पवार यांना या प्रकरणात आरोपी का करण्यात आले नाही? अशी विचारणाच आता हायकोर्टाकडून पोलिसांकडे करण्यात आली आहे. मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरणात पुढील सुनावणीदरम्यान आता पोलिसांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. मात्र यामुळे आता खासदार पार्थ पवार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
पार्थ पवार यांच्या अमेडिया (Amedia) कंपनीने अतिशय स्वस्त किंमतीमध्ये मुंढवा येथे जमीन खरेदी केली होती. मार्केट दरानुसार या जमिनीची किंमत तब्बल 1800 कोटी रुपये इतकी होती. मात्र या जमिनीचा खरेदी व्यवहार केवळ 300 कोटी रुपयांमध्ये झाल्याचं समोर आलं आहे. एवढंच नाही तर या व्यवहारासाठी लागणारं 21 कोटी रुपयांचं मुद्रांक शुल्कही माफ करण्यात आल्याचा आरोप आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार या जमिनीवर आयटी पार्क उभा राहणार असल्याचं कारण देऊन सरकारकडून मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळवण्यात आल्याची माहिती देखील समोर आली आहे. या प्रकरणात चुकीच्या पद्धतीने महसूल बुडवल्याचा आरोप आहे. दरम्यान या प्रकरणावर आता न्यायालयात सुनावणी सूरू आहे. पार्थ पवार यांना या प्रकरणात आरोपी का करण्यात आले नाही? अशी विचारणाच आता हायकोर्टाकडून पोलिसांकडे करण्यात आली आहे.
Leave a Reply