संवैधानिक पदावर बसलेल्या पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी सत्याची शपथ घेतलेली असते. त्यांनी जनतेची फसवणूक करू नये. २०२३ मध्येच संसदेने नारी शक्ती अधिनियम मंजूर केला आणि १६ एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने त्याची अधिसूचनाही काढली. मग आता पुन्हा महिला आरक्षणाचे डमरू वाजवून कोणाला फसवताय? असा संतप्त सवाल शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी केला.
संजय राऊत यांनी नुकतंच प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी संजय राऊत यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या २० सप्टेंबर २०२३ च्या जुन्या ट्वीटची आठवण करून देत सत्ताधाऱ्यांच्या दुटप्पी भूमिकेवर बोट ठेवले. ज्या विधेयकाचे स्वागत फडणवीसांनी दीड वर्षांपूर्वीच केले होते, त्यावरून आता पुन्हा राजकारण करणे म्हणजे महाराष्ट्राच्या जनतेची दिशाभूल आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी आपल्या चुकीच्या विधानांबद्दल आणि खोट्या प्रचाराबद्दल देशाची माफी मागावी,” अशी मागणी संजय राऊत यांनी केली. तसेच, हे आरक्षण म्हणजे केवळ मतदारसंघ तोडण्याचे एक बिल होते, अशी टीकाही त्यांनी यावेळी केली.
संजय राऊत काय म्हणाले?
जे लोक संवैधानिक पदावर बसली आहेत, पंतप्रधान, राज्यपाल, मुख्यमंत्री ज्यांनी संविधआनाची शपथ घेऊन खरं बोलण्याची एक शपथ घेतली आहे. की आम्ही खरं बोलून जनतेला, देशाला फसवणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी नरेंद्र मोदी यांचा आदर्श न पाळता, महाराष्ट्राच्या जनतेला काहीही खोटं सांगू, खोटं बोलू नये. ज्याला तुम्ही महिला आरक्षण बिल वैगरे म्हणताय आता ते मुळात महिला आरक्षणाचे विधेयक नव्हते. ते मतदारसंघ तोडण्याचे एक बिल होते. देवेंद्र फडणवीस आज पत्रकार परिषद घेत आहे, असं समजलं.
साधारण २० सप्टेंबर २०२३ ला त्यांनी एक एक ट्वीट केले आहे. यात देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, ऐतिहासिक क्षण, लोकसभेने आज महिला आरक्षण विधेयकाला बहुमताने परवानगी दिली. विधेयकाच्या बाजूने ४५४ मते पडली. यामुळे महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण मिळेल, असे फडणवीस म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्त्वातील सरकारच्या अनेक ऐतिहासिक निर्णयांपैकी हे सुद्धा एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. देशात रखडलेले अनेक प्रश्न निर्णयशून्यता आणि कर्तव्यशून्यतेमुळे अनिर्णित होते. आज नवा भारत सर्वसमावेशकतेच्या, सर्वांच्या समान भागिदारीतून विकासाच्या एका नव्या मार्गावर वाटचाल करतोय. मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचे खूप खूप आभार! संपूर्ण देशभरातील नारीशक्तीचेही मन:पूर्वक अभिनंदन !, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्टले.
मग २० सप्टेंबर २०२३ ला ट्वीट करण्याचे कारण काय, याचे कारण हे बिल मंजूर झालेले आहे. आता तीन वर्षांनी कसली भ्रूण हत्या झाली. महाराष्ट्रात भ्रूण हत्येवर बंदी आहे, हे ते विसरले का, २०२३ ला जे बिल मंजूर झालं, त्या बिलासंदर्भात तुम्ही आता आमचा निषेध करताय.
मुख्यमंत्र्यांना कळलं पाहिजे की, २०२३ ला संसदेने नारी शक्ति अधिनियम हे बिल मंजूर केले, त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर तो कायदा बनला. परवाच्या १६ एप्रिलला केंद्र सरकारने अधिसूचना काढून हा कायदा लागू केला, त्याच्यामुळे ३३ टक्के आरक्षण हे कायद्याने लागू झाले आहे. आमचे मुख्यमंत्री कोणत्या जमान्यात वावरत आहेत.
त्यांनी स्वत:चा निषेध करावा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या देशाची माफी मागायला हवी. उद्या फडणवीसांनी काही चुकीची विधाने केली तर त्यांनाही माफी मागावी लागेल.२०२३ ला मंजूर झालेला कायदा, जो तुम्ही लागू केला आहे, आता तुम्ही नारीशक्तीचे कसले डमरु वाजवता. कोणाला फसवताय तुम्ही. देवेंद्र फडणवीसांनी २०२३ च्या ट्वीटबद्दल माफी मागायला हवी. मी त्यावेळी जे म्हटल आहे ते खोटं आहे. माझं ट्वीट खोटं आहे. त्यावेळी मोदींनीही संदेश दिला होता. मग तो संदेश खरा होता की काल दिलेला संदेश खरा होता. या राज्यात देशात काय करु.
Leave a Reply