शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद करत निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अपात्र ठरू शकणाऱ्या व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपद दिल्याचे सिब्बल यांनी म्हटले, ज्यावर कोर्टाने लोकशाहीच्या रक्षणाची जबाबदारी सर्वांची सामूहिक असल्याचे नमूद केले. सिब्बल यांच्या युक्तिवादानुसार, निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केला आहे.
आयोगाकडून कोणतीही नोटीस न देता कारवाई करण्यात आली आणि आयोगाच्या अधिकारांमध्ये अधिक स्पष्टता येणे गरजेचे आहे. पक्षाच्या संघटनेची माहिती तपासता, एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवण्यात आले, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. निवडणूक आयोगाने विधिमंडळ पक्षातील फुटीला मान्यता दिली आणि त्यानंतर शिंदेंना सत्ता मिळाली, असे ते म्हणाले. यावेळी कपिल सिब्बल यांचं टर्निंग पोईन्ट ठरलेलं अन् महत्त्वाचं वाक्य म्हणजे, पक्ष सत्तेत असल्यास अपात्रतेच कारवाईच होत नाही, ही वस्तुस्थिती दुर्दैवी आहे. इतकेच काय तर शिवसेनेची केस युनिक आहे. त्यामुळे न्यायाची जाबाबदारी आता तुमच्या खांद्यावर आहे. असं स्वतः कपिल सिब्बलच म्हणाले. आयोगाला हे अधिकार नाहीत आणि त्यांनी केलेली कृती त्यांच्या कक्षेबाहेरची असल्याचे सिब्बल यांनी स्पष्ट केले. लोकशाहीच्या रक्षणाची जबाबदारी आता न्यायालयावर असल्याचे त्यांनी वारंवार सांगितले.
Leave a Reply