केंद्र सरकारने संसदेत महिला आरक्षण विधेयक मांडले. मात्र, याला जोरदार विरोध झाला. केंद्र सरकारने महिला आरक्षण म्हणजे नारीशक्ती वंदन विधेयक मांडले. मात्र, हे विधेयक दोन तृतीयांश बहुमत नसल्यामुळे पडले. यानंतर आता राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत विरोधकांवर जोरदार टीका केली. विरोधक महिला विरोधी असल्याचेही त्यांनी म्हटले. सरड्यासारखे विरोधक रंग बदलत असल्याचे त्यांनी म्हटले. महिला आरक्षणाला विरोधकांनी 2023 मध्ये पाठिंबा दिला आणि यावेळी नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या आरोपांनंतर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकार परिषद घेतले. सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले की, 2023 मध्ये नारीशक्ता विधेयक पास झाले. महिला आरक्षणावरून काही लोकांच्या मनात कन्फ्यूजन आहे. 2024 च्या लोकसभेत आरक्षण लागू होण्याची अपेक्षा होती.
2023 मध्ये पास झालेल्या बिलावर चर्चा कशी? कारण हे बिल महिला आरक्षणाचे बिल नव्हतेच. 2023 मध्ये नारीशक्ती बिल पास झाले. त्यामुळे आरक्षणाचा विषय येतो कुठे? अडीच वर्ष झाली तरी विधेयकाची अंमलबजावणी का नाही झाली? मुख्यमंत्री लोकसभेत नव्हते, ते राज्यात होते, त्यामुळे त्यांना लोकसभेत झालेल्या चर्चेची माहिती नाही. सरकारने जातीय जनगणनेसाठी पैसै दिलेले नाहीत, हे मी वारंवार भारत सरकारच्या बजेटच्या भाषणात बोलते.
पुढे सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले की,विरोधी पक्ष हा महिला विरोधी आहे असा मुख्यमंत्री बोलले. महिलांना देशात पहिल्यांदा आरक्षण देणार राज्य म्हणजे महाराष्ट्र होत आणि त्यावेळेस शरद पवार हे मुख्यमंत्री होते. तेव्हा भाजप हा विरोधी बाकावर होता तेव्हा त्यांच्या पक्षातील अनेक महिला नेत्यांनी शरद पवार यांचे आभार मानले होते. नारी शक्ती वंदन विधेयक हे 2023 ला लोकसभेत आणि राज्यसभेत पास झाल होत आणि त्यात आम्ही होतो.
जातीय जनगणनेच्या संदर्भात केंद्र सरकार लवकर काम का करत नाही आहे? त्यासाठी पैसे का दिले नाही? 3 दिवस पार्लमेंट चालल तेव्हा पैशांचा चुराडा झाला नाही का? आम्ही एक दिवस पार्लमेंटमध्ये आंदोलन केल तर विरोधक हे जनतेच्या पैशांचा चुराडा करत आहेत असा हे सत्ताधारी बोलतात. सध्या राज्यात महिला या सुरक्षित आहेत का? यावर त्यांनी बोलाव ना.
डिमिलिटेशन आणि महिला आरक्षणचा संबध काय आहे? 543 मध्ये महिला आरक्षण द्या आम्ही त्याचा विरोध कधीच करणार नाही आहे. अनेक देशात सध्या अराजकता माजली आहे आणि त्यात तुम्ही हा विधेयक आणला आहे. महिला आरक्षणाला आमचा विरोध नाहीच आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत या विषयाच्या संदर्भात डिबेट करायला मी तयार आहे आणि त्यांनी जी जागा सांगावी आणि वेळ सांगावी.
भाजप जर महिला आरक्षणाच्या संदर्भात आंदोलन करायला तयार असेल तर स्वागत आहे ना ही लोकशाही आहे त्यामुळे करुद्या. जो मुद्दा नाही आहे त्याला मुद्दा बनवण्याचा प्रयत्न हा भाजप करत आहे. पुण्यात पाहिजे तस भाजपने वॉर्ड रचना केली आहे आणि त्यावेळेस राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार यांच्या नेत्यांनी आक्षेप घेतला होता.
Leave a Reply