फूट पडली तर ती राजकीय आणि विधीमंडळ पक्षात पडली पाहिजे. विधीमंडळ पक्षात फूट ही राजकीय पक्षात फूट असा त्याचा अर्थ होत नाही. दुसरा गट तयार होणं म्हणजे पक्षात फूट पडली असा अर्थ होत नाही. सर्व निकालात फुटीबद्दल बोललं गेलं. मात्र विधीमंडळ गटाबद्दल बोललं गेलं नाही. निर्णय मात्र फक्त विधीमंडळ पक्षाच्या बहुमतावर झाला आहे, असा जोरदार युक्तिवाद करतानाच सेना, बाळासाहेबांच्या नावाचा वापर करत पक्ष स्थापनेचा प्रयत्न करण्यात आला, याकडे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले. सुनावणीच्या सुरुवातीलाच सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाची जोरदार चिरफाड केली.
मूळ पक्ष कोणता? विधीमंडळ पक्ष की राजकीय पक्ष? या मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद झाला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, व्ही. मोहना आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाचं अधिकारक्षेत्र, आयोगाने घेतलेले निर्णय आणि पूर्वीचे न्याय निवाडे याचा आधार घेत जोरदार युक्तिवाद केला. तसेच एखाद्या राजकीय पक्षात दुसरा गट तयार झाला म्हणजे त्या पक्षात फूट पडली असा त्याचा अर्थ होत नाही, असा दावा त्यांनी केला.
यावेळी कपिल सिब्बल यांनी दहाव्या अनुसूचीतील पूर्वीच्या परिच्छेद 2 मधील अटीकडे लक्ष वेधले. प्रथम मूळ राजकीय पक्षात फूट पडणे आवश्यक होते. त्यानंतरच एक-तृतीयांश आमदार स्वतंत्र गट स्थापन करू शकत होते. या मुद्द्याचा विचार राणा प्रकरणात करण्यात आला होता. आमदार दोन भूमिका बजावतात, एक, मूळ राजकीय पक्षाचे सदस्य म्हणून आणि दुसरी, विधिमंडळ पक्षाचे सदस्य म्हणून आणि एक-तृतीयांश आमदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन केल्यानेच मूळ राजकीय पक्षात फूट पडल्याचे गृहीत धरता येईल, हा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला, याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं.
तो युक्तिवाद फेटाळला
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, येथे दोन स्वतंत्र अटी आहेत, पहिली अट म्हणजे मूळ राजकीय पक्षात फूट पडणे आणि दुसरी म्हणजे एक तृतीयांश आमदारांचा गट विधिमंडळ पक्षापासून वेगळा होणे. केवळ विधिमंडळ पक्षात फूट पडली म्हणून मूळ राजकीय पक्षात स्वतंत्रपणे फूट पडल्याचे सिद्ध करण्याची गरज नाही, हा युक्तिवाद न्यायालयाने स्पष्टपणे फेटाळला आहे. हाच तर्क येथेही लागू होतो. निवडणूक आयोगाने जे केले आहे, ते परिच्छेद 3 अंतर्गत निषिद्ध असलेल्या गोष्टीच करण्यासारखे आहे आणि ते या न्यायालयाने सुभाष देसाई प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाच्या देखील विरोधात आहे, असं सिब्बल म्हणाले.
आदेश बेकायदेशीर, रद्द करा
राजकीय पक्षात विधिमंडळ पक्षाच्या फुटीच्या आधारेच फूट पडली, असा निष्कर्ष काढण्यासाठी निवडणूक आयोगाने दोन निवाड्यांचा आधार घेतला. मात्र, यापैकी कोणताही निवाडा या भूमिकेला समर्थन देत नाही. पहिल्या प्रकरणात, दोन्ही गटांनी राज्य संचालन समितीमध्ये आपल्याला बहुमताचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला होता आणि आयोगाने संघटनात्मक पातळीवर पक्षात फूट पडल्याचे स्पष्टपणे नोंदवले होते. समाजवादी पक्षाच्या प्रकरणात, दोन्ही गटांनी राजकीय पक्षाच्या अध्यक्षपदावर आपला दावा केला होता आणि आयोगाने पक्षामध्ये फूट स्पष्टपणे निर्माण झाल्याचे नोंदवले होते. त्यामुळे, सिंबॉल्स ऑर्डरच्या परिच्छेद 15 अंतर्गत केवळ विधिमंडळातील गटात फूट पडल्याच्या आधारावर निवडणूक आयोगाने अधिकारक्षेत्र गृहीत धरलेला हा आदेश बेकायदेशीर असून तो रद्द केला जाणे आवश्यक आहे. माझा हा युक्तिवाद योग्य ठरला, तर निवडणूक आयोगाने सुरुवातीपासूनच अधिकारक्षेत्र गृहीत धरण्याची केलेली कृती चुकीची होती आणि त्यानंतर त्यातून झालेली संपूर्ण कार्यवाहीही बेकायदेशीर ठरते, असंही त्यांनी सांगितलं.
Leave a Reply