‘गुरु नानक डेअरी अँड स्वीट्स’ प्रकरणात हायकोर्टाने (FDA)अन्न व औषध प्रशासनाला मोठा दणका दिला होता, गुरु नानक डेअरी अँड स्वीटवरील कारवाई प्रकरणात एफडीएने 5 लाखांची नुकसान भरपाई संबंधित मालकाला द्यावी असे आदेश हायकोर्टाकडून देण्यात आले आहेत. यावर आता एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. गुरु नानक डेअरी अँड स्वीट्स प्रकरणातील आदेश आमच्यासाठी आश्चर्यकारक असल्याचं तुकाराम मुंढे यांनी म्हटलं आहे. अजूनपर्यंत आम्हाला त्या संदर्भातील लेखी आदेश प्राप्त झालेले नाहीत, लेखी आदेश प्राप्त झाल्यानंतर आम्ही त्या संदर्भात निर्णय घेऊ, असंही तुकाराम मुंढे यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान आम्ही केलेली कारवाई योग्य होती, असा दावा देखील त्यांनी यावेळी केला आहे, ते एक अन्नातून विषबाधेचे प्रकरण होते. मिठाई खाल्ल्यामुळे लोकांना रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करावे लागले होते. जेव्हा आम्ही तेथील खाद्यपदार्थांची तपासणी केली तेव्हा, तपासणीमध्ये ही मिठाई असुरक्षित असल्याचं समोर आलं, त्यामुळे आम्ही केलेली ही कारवाई योग्यच होती, असा दावा देखील यावेळी तुकाराम मुंढे यांनी केला आहे.
पुढे बोलताना ते म्हणाले की, आमच्याकडून जी कारवाई करण्यात आली त्यामध्ये काहीही चूक नव्हती, त्यामुळे आम्ही आमच्या भूमिकेवर ठाम आहोत. अद्यापपर्यंत आम्हाला न्यायालयाचे लेखी आदेश प्राप्त झाले नाहीत, परंतु जेव्हा लेखी आदेश प्राप्त होतील तेव्हा आम्ही न्यायालयाच्या आदेशाचं परीक्षण करून पुढील कायदेशीर कारवाई करू असंही यावेळी मुंढे यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान काही दिवसांपूर्वी एफडीएकडून मुंबई हाय कोर्ट परिसरात असलेल्या कॅन्टीवर देखील कारवाई करण्यात आली होती, त्यावेळी देखील एफडीच्या अडचणी वाढल्या होत्या.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On Guru Nanak Dairy & Sweets case, FDA (Food and Drug Administration) Commissioner Tukaram Munde says, “The order in Guru Nanak Sweets case is surprising for us. However, the written order is yet to come and we will see when it comes. But we will use… pic.twitter.com/ieHsKmkBMz
— ANI (@ANI) August 18, 2026
नेमकं काय आहे गुरु नानक डेअरी अँड स्वीट्स प्रकरण?
12 जून रोजी अन्नातून विषबााधा झाल्याची तक्रार एफडीएला प्राप्त झाली होती. त्यानंतर 13 जून रोजी एफडीएकडून संबंधित दुकानाची तपासणी करण्यात आली होती. या तपासणीमध्ये दुकानात अस्वच्छता आढळून आली होती. त्यानंतर एफडीएकडून या दुकानाचा परवाना निलंबित करण्यात आला होता, त्यानंतर संबंधित दुकानाच्या मालकाकडून एफडीएकडे अपील करण्यात आलं. ज्यामध्ये आम्ही तुमच्या सर्व नियमांचं पालन केलं, असा दावा करण्यात आला होता. त्यानंतर पुन्हा एकदा एफडीएकडून या दुकानाची तपासणी करण्यात आली, ज्यामध्ये असं आढळून आलं होतं की, 98 टक्क्यांपर्यंत नियमांचं पालन करण्यात आलं आहे, परंतु तरी देखील परवाना पूर्वरत न करण्यात आल्यामुळे अखेर दुकानदाराने हायकोर्टाय धाव घेतली होती. या प्रकरणावर सुनावणी करताना हायकोर्टाने एफडीएने संबंधिक तक्रारकर्त्याला एका महिन्याच्या आत पाच लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत.
Leave a Reply