शिवसेना पक्षावरील आजच्या सुनावणीत एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदावर अधिक भर देण्यात आला. शिंदे हे बेकायदेशीररित्या मुख्यमंत्री झाल्याचा दावा ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. तर ठाकरे गटाचे दुसरे वकील देवदत्त कामत यांनीही शिंदेंच्या सरकार बनविण्याच्या पद्धतीवर आक्षेप घेत, ती पद्धत कशी चुकीची होती हे कोर्टापुढे मांडले. त्यावर, न्यायामूर्ती जे. बागची यांनी विशेष टिप्पणी केली. बागची यांच्या या टिप्पणीवरच शिंदे गटाचा फैसला होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
अपात्रता आणि विधीमंडळातील बहुमताची प्रक्रिया याकडे वकील देवदत्त कामत यांनी कोर्टाचं लक्ष वेधलं. शिंदे यांच्या गटाला बेकायदेशीररित्या मान्यता देण्यात आल्याने त्यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा मार्ग मोकळा झाल्याचं कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलं. त्यावर, न्यायामूर्ती बागची यांनी शिंदे यांच्याकडे विधिमंडळात बहुमत होते, याबाबत कोणताही वाद नाही. मुख्य प्रश्न हा आहे की, त्यांनी विधिमंडळातील बहुमत मिळवले, तेव्हा ते पक्षाचे सदस्य राहिले होते का?, असा सवाल आणि विशेष टिप्पणी बागची यांनी केली. बागची यांच्या या विशेष टिप्पणीवर कोर्टाच्या निर्णायाच्या बऱ्याच गोष्टी आधारीत असल्याचं सांगितलं जात आहे. शिंदेनी बहुमत मिळवलं तेव्हा ते पक्षाचे सदस्य होते, असं सिद्ध झालं तर शिंदेंवर अपात्रतेची कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
निवडणूक चिन्हावर परिणाम होईल
यावेळी देवदत्त कामत यांनी चिन्हावर कसा परिणाम होऊ शकतो हे सुद्धा कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. अपात्रतेच्या याचिका चुकीच्या पद्धतीने काढल्या गेल्या, असा निष्कर्ष काढला तर निवडणूक चिन्हावर त्याचा निश्चितच परिणाम होईल, असं कामत यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. तसेच हा युक्तिवाद करताना सुभाष देसाई प्रकरणातील वादाकडेही लक्ष वेधलं. सुभाष देसाई प्रकरणात दोन कार्यवाही सुरू होत्या. एक अपात्रतेसंदर्भात होती. तर दुसरी निवडणूक आयोगा संदर्भात होतील. प्रश्न असा होता की, निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील बहुमताची कसोटी लागू करणे योग्य ठरेल का?, असं कामत यांनी सांगितलं. तसेच कोर्टाने केवळ सभापतींचा आदेश बेकायदेशीर असल्याचे जरी ठरवले, तरी त्या निष्कर्षाचा निवडणूक चिन्हाच्या वादावर निश्चितच निर्णायक परिणाम होईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
शिंदे पक्षाच्या इच्छेविरुद्ध मुख्यमंत्री
या प्रकरणातील विधानसभेतील बहुमत हे सुभाष देसाई प्रकरणाच्या भूमिकेला छेद देणारं आहे. विधानसभेबाहेर पक्षाच्या नेतृत्वाची रचना आमदारांच्या प्रतिवादी गटाकडून असल्याचा कोणताही दावा करण्यात आलेला नाही. नेतृत्वाच्या रचनेत माझ्याकडे बहुमत होते, याबाबत कोणताही वाद नाही, असं सांगतानाच मूळ पक्षाच्या इच्छेविरुद्ध शिंदे मुख्यमंत्री झाले, हे सांगायला पुराव्याची गरज नाही. हे सर्वांच्या माहितीत आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी तर आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, प्रतिज्ञापत्रावर मी भाष्य करणार नाही, कारण मी शिंदे गटालाच पक्ष मानले आहे, असंही त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
Leave a Reply