राज्यातील उद्योग अपुऱ्या व्यवस्थेमुळे बाहेर जात असल्याचा आरोप करत सरकारने चर्चा करून यावर तोडगा काढावा, अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांनी केली होती. यावर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी रोहित पवारांवर खोचक शब्दांत टीका केली आहे. “रोहित पवारांना आता दुसरा कोणताही उद्योग उरलेला नाही; त्यामुळे त्यांनी सध्या सुरू असलेले आपले उद्योग थांबवले तरी खूप झाले,” असा टोला विखे पाटील यांनी लगावला. उद्योगांच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये पुन्हा एकदा आरोप-प्रत्यारोपाला सुरुवात झाली आहे.
मराठा आरक्षणावरून मोठी प्रतिक्रिया
मराठा-कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्रांमधील त्रुटींवरून मनोज जरांगे पाटील राज्यभर दौरे करत सरकारवर निशाणा साधत आहेत. यावर मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. जात पडताळणी समिती ही ‘क्वासी-ज्युडिशियल अथॉरिटी’ अर्थात अर्धन्यायिक प्राधिकरण असल्याने मुख्यमंत्री किंवा महसूलमंत्री तिला थेट निर्देश देऊ शकत नाहीत, असं विखे पाटील यांनी स्पष्ट केलं. दरम्यान, मंत्रिमंडळ उपसमिती मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सकारात्मकतेने काम करत असून, अनेक चांगले निर्णय घेतले जात असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. मनोज जरांगे पाटील यांच्या मनातील शंका आणि गैरसमज संवादाच्या माध्यमातून दूर करण्याचा विश्वासही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.
धीरज परदेशी हल्लाप्रकरणी एसआयटी?
अहिल्यानगर मनपाचे कंत्राटी कर्मचारी धीरज परदेशी यांच्यावरील प्राणघातक हल्ला प्रकरणात आतापर्यंत ८ आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून चौकशी सुरु आहे. दरम्यान आमदार संग्राम जगताप यांनी पोलिसांच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली होती. यावर बोलताना पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, लोकप्रतिनिधींनी पोलिसांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून त्यांचे मनोबल वाढवले पाहिजे. दरम्यान आमदार संग्राम जगताप यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पोलीस तपासावर शंका उपस्थित केली होती. या संदर्भात त्यांच्याशी चर्चा करून आवश्यकतेनुसार एसआयटी नियुक्तीची शिफारस करू असेही विखे यांनी सांगितले.
अकारी पीडितांना जमीन परत मिळणार?
अहिल्यानगरच्या श्रीरामपूर तालुक्यातील ९ गावांतील शेतकऱ्यांनी ब्रिटिश काळापासून अकारी पडित असलेली साडेसात हजार एकर जमीन मूळ मालकांना परत मिळावी या मागणीसाठी आक्रमक होत अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे. उच्च न्यायालय आणि मंत्रिमंडळाचा निर्णय होऊनही कारवाई न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र रोष आहे. यावर पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले की, तत्कालीन राज्यपालांच्या आक्षेपामुळे अध्यादेश रखडला होता, मात्र ३ हजार एकर जमीन शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय कायम आहे. हा प्रस्ताव पुन्हा मंत्रिमंडळात मांडून अध्यादेशाद्वारे कारवाई सुरू केली जाईल तसेच आंदोलकांशी संवाद साधू असे आश्वासन त्यांनी दिले.
त्या प्रकरणात बोलण्यास नकार
हिंदुत्ववादी नेते सागर बेग यांच्यावर अत्याचाराचा आरोप करणाऱ्या महिलेने पोलिसांच्या दबावामुळेच तक्रार दाखल केल्याचा दावा पत्रकार परिषदेत केला आहे. या प्रकरणावर पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अधिक भाष्य करण्यास नकार दिला. चौकशीअंती वस्तुस्थिती समोर येईल आणि आपल्या वक्तव्याचा तपासावर परिणाम होऊ नये, यासाठी आपण यावर बोलत नसल्याचं विखे पाटील यांनी स्पष्ट केलं.
Leave a Reply