सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्तपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर खाद्यपदार्थांमधील भेसळ आणि निकृष्ट दर्जाच्या अन्नाविरोधात कारवाईला वेग आला आहे. खाद्यतेलाच्या विक्रीतील नियमांचे पालन करण्याबाबतही त्यांनी कठोर भूमिका घेत काही दिवसांपूर्वी सुट्ट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर बंदी घातली होती. मात्र, या निर्णयामुळे छोट्या व्यावसायिक आणि व्यापाऱ्यांना मोठा फटका बसत असल्याचा दावा करण्यात आला होता.
या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारने सुट्ट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत सुट्टे तेल विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत व्यापाऱ्यांनी आपल्या अडचणी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्यानंतर सरकारने त्यांना सुट्टे खाद्यतेल विक्रीसाठी एक वर्षाची मुदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या मुदतीनंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, सुट्ट्या तेलाच्या विक्रीसंदर्भातील कायदा २०११ मध्ये करण्यात आला असून, खाद्यतेलाची गुणवत्ता हा महत्त्वाचा निकष आहे. मात्र, अनेक गरीब नागरिक सुट्टे तेल खरेदी करतात. त्यामुळे कायद्याचे पालन आणि सामान्य नागरिकांची गरज यामध्ये योग्य मार्ग काढणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यासाठी पारंपरिक पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना काय बदल करावे लागतील, याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आणि व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधी असतील. आवश्यक असल्यास राज्य सरकारकडूनही मदत केली जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
दरम्यान, या एका वर्षाच्या कालावधीत व्यापाऱ्यांनी आपल्या व्यवसायात आवश्यक ते बदल करून कायद्याचे पालन करण्याची तयारी करावी, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. त्यामुळे तुकाराम मुंढे यांच्या कठोर भूमिकेनंतर सुट्ट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीबाबत सरकारने दिलेली ही एक वर्षाची मुदत आता चर्चेचा विषय ठरली आहे.
Leave a Reply