IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे सध्या भेसळखोरांविरोधातील मोहिमेमुळे चर्चेत आहेत. ‘इंडिया अॅट 100’ या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी प्रशासन, नोकरशाही आणि जनतेप्रती अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीबाबत आपले स्पष्ट मत मांडले. त्यांच्या मते, व्यक्तींपेक्षा संस्था अधिक महत्त्वाच्या असतात आणि एका सिव्हिल सर्व्हंटची खरी ओळख त्याच्या पदावरून किंवा लोकप्रियतेवरून नाही तर जनतेप्रती असलेली जबाबदारी आणि संविधानाप्रती असलेली बांधिलकी यावरून ठरते.
तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले की, त्यांना स्वतःला केवळ ‘बाबू’ किंवा ‘ब्युरोक्रॅट’ म्हणून ओळखले जाणे आवडत नाही. त्यांच्यासाठी सिव्हिल सर्व्हंट म्हणजे जनता आणि संविधानाप्रती जबाबदार असलेला सार्वजनिक सेवक. ‘ब्युरोक्रॅट’ किंवा ‘बाबू’ हे शब्द चुकीचे नसले तरी या शब्दांसोबत जोडली गेलेली पारंपरिक प्रतिमा बदलण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यांच्या मते, नोकरशाहीकडे अनेकदा निष्क्रिय, आत्मसंतुष्ट आणि बदलांना विरोध करणारी व्यवस्था म्हणून पाहिले जाते. मात्र, ही प्रतिमा बदलण्याची जबाबदारी केवळ एखाद्या अधिकाऱ्याची नसून संपूर्ण सिव्हिल सर्व्हिसची आहे.
‘धोरण कागदावर नाही, तर जमिनीवर दिसलं पाहिजे’
सिव्हिल सर्व्हंट्सना सेवेत प्रवेश करताना संविधानाप्रती निष्ठेची शपथ दिली जाते. त्यामुळे संपूर्ण कारकिर्दीत अधिकाऱ्यांनी संवैधानिक मूल्ये आणि तत्त्वांनुसार काम करणे अपेक्षित असल्याचे मुंढे यांनी सांगितले.
सरकारचे कोणतेही धोरण किती चांगले कागदावर लिहिले आहे, यापेक्षा त्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या आयुष्यात किती सकारात्मक बदल झाला, हे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. वरिष्ठ अधिकारी धोरणनिर्मितीत योगदान देतात तर क्षेत्रीय पातळीवरील अधिकारी ही धोरणे प्रत्यक्षात राबवतात. त्यामुळे दोन्ही पातळ्यांवर सिव्हिल सर्व्हिसची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘ब्युरोक्रसीकडून अपेक्षा सोडू नका’
तुकाराम मुंढे यांना त्यांच्या कामामुळे ‘पब्लिक हिरो’ अशी ओळख मिळाल्याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. यावर त्यांनी स्वतःला एखाद्या व्यवस्थेत मोठा बदल घडवून आणणारा एकमेव अधिकारी म्हणून पाहण्यास नकार दिला.
“ब्युरोक्रसीकडून अपेक्षा सोडू नका, स्वतःकडून अपेक्षा सोडू नका,” असा संदेश त्यांनी दिला. एखाद्या व्यक्तीबद्दल निराश होणे आणि संपूर्ण संस्थेवरील विश्वास गमावणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. व्यक्ती आपापल्या परीने योगदान देतात; मात्र, दीर्घकाळ परिणाम घडवून आणण्याची ताकद संस्थांमध्ये असते, असे ते म्हणाले.
‘जर मी नाही, तर कोण?’
तुकाराम मुंढे यांनी ‘जर मी नाही, तर कोण?’ हा प्रश्न व्यक्ती, संस्था आणि समाज या तिन्ही स्तरांवर विचारला पाहिजे, असे सांगितले. संसद, प्रसारमाध्यमे, विधिमंडळ, न्यायपालिका आणि सिव्हिल सर्व्हिस या लोकशाहीतील महत्त्वाच्या संस्था आहेत. काळानुसार या संस्थांनी स्वतःमध्ये आवश्यक बदल घडवून आणणे गरजेचे आहे.
नोकरशाहीबाबत लोकांमध्ये नाराजी असण्यामागे भ्रष्टाचार, निष्काळजीपणा आणि कामाबाबतची उदासीनता यांसारखी कारणे असल्याचेही त्यांनी मान्य केले. मात्र, एखादा अधिकारी प्रामाणिकपणे काम करत असेल तर तो केवळ आपली जबाबदारी पार पाडत नाही, तर इतरांसाठी एक उदाहरणही निर्माण करतो, असे त्यांनी नमूद केले.
Leave a Reply