सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना फुटीबाबतच्या सुनावणीत ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. शिंदे गटातील आमदार 2018 च्या घटनेनुसार नेते, आमदार आणि मंत्री झाले, मात्र आता तेच घटनेवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत, असे सिब्बल यांनी नमूद केले. 2018 च्या घटनेनुसार 39 जण निवडून आले होते, याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. \
सिब्बल यांनी अध्यक्षांच्या अधिकारांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अध्यक्षांना पक्षाच्या घटनेत लक्ष घालण्याचा अधिकार कुठून मिळाला. तसेच, 1999 ची घटना आयोगाच्या कार्यालयात उपलब्ध असताना, अध्यक्षांनी फूट पडण्यापूर्वीचे संविधान का वापरले नाही, असा सवाल सिब्बल यांनी विचारला. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हे वेगळे असतात, हे सादिक अली प्रकरणाचा संदर्भ देत त्यांनी स्पष्ट केले. केवळ संख्येपेक्षा पक्षाची घटना अधिक महत्त्वाची आहे, असेही ते म्हणाले. सिब्बल यांनी आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात कागदपत्रे न्यायालयात सादर केली.
Leave a Reply