भारताचा औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक ( आयआयपी ) एप्रिलमधील 4.9% वरून मे 2026 मध्ये 5.1% पर्यंत वाढला, जी पाच महिन्यांतील सर्वोच्च पातळी आहे. ही वाढ उत्पादन क्षेत्रातील 5.5% विस्तार आणि वीज आणि वायू पुरवठ्यातील 9.9% टक्के वाढीमुळे झाली आहे. उत्पादन क्षेत्रात मोटार वाहने (14.5%), विद्युत उपकरणे (20.8%) आणि मूलभूत धातू (4.6%) हे प्रमुख घटकात वाढ दिसून आली आहे. मागणीच्या बाजूने, भांडवली वस्तूंच्या उत्पादनात 12.9% वाढ झाली, जी सातत्यपूर्ण गुंतवणूक गती आणि मजबूत होत असलेली औद्योगिक क्षमता दर्शवत आहे.
सरकारकडून भांडवली खर्चाला सातत्याने प्राधान्य:
आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्येही भांडवली खर्चाला (कॅपेक्स) चालना कायम राहिली आहे. एप्रिल-मे 2026 मध्ये भांडवली खर्च ₹2.51 लाख कोटी होता, तर एप्रिल-मे 2025 मध्ये तो ₹2.21 लाख कोटी होता. म्हणजेच केवळ पहिल्या दोन महिन्यांतच सुमारे ₹ 29,650 कोटींची वाढ झाली.
याचा अर्थ पायाभूत सुविधांवरील खर्च आधीच केला जात आहे. लवकर खर्च केल्याने प्रकल्पांना गती मिळते, अंमलबजावणी सुधारते आणि बांधकाम, पोलाद, सिमेंट, वाहतूक, लॉजिस्टिक्स व उपकरणे यांसारख्या क्षेत्रांतील मागणीला आधार मिळतो.
भांडवली खर्चाच्या या चालनेमध्ये रेल्वे हा एक प्रमुख घटक आहे. भारतीय रेल्वेने एप्रिल-मे 2026 मध्ये ₹84,000 कोटींहून अधिक खर्च केल्याचे वृत्त आहे, जो तिच्या वार्षिक भांडवली खर्च उद्दिष्टाच्या जवळपास 30% आहे. यामध्ये सुरक्षा सुधारणा, सिग्नलिंग, ट्रेन संरक्षण प्रणाली, नवीन मार्ग, गेज परिवर्तन आणि मार्ग दुहेरीकरण यावर भर देण्यात आला आहे.
हा भांडवली खर्च मुख्यतः
मूलभूत पायाभूत सुविधांमध्ये जात आहे. रस्ते, रेल्वे, दूरसंचार, संरक्षण आणि इतर पायाभूत सुविधा क्षेत्रे सरकारच्या सार्वजनिक गुंतवणूक धोरणाच्या केंद्रस्थानी कायम आहेत. मजबूत महसूल संकलन आर्थिक क्रियाशीलतेमुळे देशाच्या करसंकलनाचे आरोग्य चांगले असल्याचे दर्शवत आहे. जागतिक अनिश्चिततेनंतरही करसंकलन मजबूत राहिले आहे. एप्रिल-मे 2026 मधील एकूण कर महसूल मागील वर्षापेक्षा अधिक होता, जे महसुली आधार स्थिर असल्याचे दर्शवते.
जीएसटी संकलनात मजबूत वाढ
जीएसटी संकलनात मजबूत वाढ दिसून आली. जून 2026 मध्ये एकूण जीएसटी संकलन 13.9% वाढून सुमारे ₹1.95 लाख कोटींवर पोहोचले, जे जून 2025 मधील ₹1.71 लाख कोटींच्या तुलनेत अधिक आहे. चालू आर्थिक वर्षात 17 जूनपर्यंत निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन 14.64% वाढून ₹ 5.21 लाख कोटींवर पोहोचले, यामध्ये कॉर्पोरेट व गैर-कॉर्पोरेट कर प्राप्तींमधील सुदृढ वाढीचा हातभार लागला.
वित्तीय शिस्त कायम राहण्याची अंदाज:
जागतिक ऊर्जा किमती आणि पश्चिम आशियातील परिस्थितीमुळे तात्पुरता दबाव असूनही, कच्च्या तेलाच्या आणि खतांच्या किंमतीत झालेल्या घसरणीमुळे सरकारच्या आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या वित्तीय एकत्रीकरण योजनेला आधार मिळाला आहे.
आर्थिक गतीचे सातत्य
व्यापार आणि लॉजिस्टिक्समध्ये क्रियाशीलता मजबूत राहिली आहे, मे महिन्यात ई-वे बिल निर्मितीमध्ये वार्षिक 10.9% वाढ झाली आहे, जी वस्तूंच्या वाहतुकीतील आणि आर्थिक क्रियाशीलतेतील सातत्य दर्शवत असते.
वीजेच्या मागणी वाढ
वीज मागणीत मोठी वाढ झाली, एप्रिलमधील 3.5% वरून मे मध्ये ही वाढ 11.2% पर्यंत पोहोचली, जे औद्योगिक व व्यावसायिक क्रियाशीलता अधिक मजबूत झाल्याचे दर्शवते. बंदर वाहतुकीमध्ये जोरदार पुनरुज्जीवन झाले, एप्रिलमधील 2.4% वरून मेमध्ये ही वाढ 6.6% पर्यंत सुधारली, जे व्यापार प्रमाणातील वाढ दर्शवते.
वाहनांच्या विक्रीत बूम….
एप्रिल-जून 2026 दरम्यान वाहन विक्री मजबूत राहिली. एप्रिलमध्ये 26.11 लाख युनिट्सची किरकोळ वाहन विक्री नोंदवली गेली, जो भारताच्या वाहन किरकोळ बाजारपेठेतील आजवरचा सर्वोच्च एप्रिल महिना ठरला. मे महिन्यातही ही गती कायम राहिली, 25.31 लाख युनिट्सची विक्री होऊन जवळपास 10% वार्षिक वाढ नोंदवली गेली. जूनमध्येही हा कल कायम राहिला, प्रवासी वाहने, एसयूव्ही, इलेक्ट्रिक वाहने, दुचाकी आणि व्यावसायिक वाहनांमध्ये निरोगी मागणी दिसून येत आहे. भारताच्या ग्रामीण मागणीतही सातत्याने विस्तारच झाला आहे, मे महिन्यात ग्रामीण वाहन विक्रीत 7.8% वाढ झाली, जी उच्च आधारभूत पातळी असूनही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील सातत्यपूर्ण मजबुतीचे निदर्शक आहे.
Leave a Reply