ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आजच्या सुनावणीत थेट विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यक्षेत्रावरच बोट ठेवलं. तसेच अध्यक्षांनी अधिकाराचा गैरवापर केल्याचंच कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. ठाकरेंकडे पक्ष होता. सुनील प्रभू हे ठाकरे गटाचे प्रतोद होते. त्यांना व्हीप काढण्याचा अधिकार होता. मग भरत गोगावले यांना कोणत्या कायद्याने व्हीप केलं? असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद करताना सिब्बल यांनी आज अपात्रतेच्या मुद्द्यावर जोर दिला.
राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हे वेगळेच असतात हे नव्याने सांगायची गरज नाही. सुनील प्रभू हेच ओरिजनल शिवसेनेचे व्हिप होते. शिंदे गटाने भरत गोगावले यांना व्हिप केलं. विधानसभा अध्यक्षांनी त्याला मान्यता दिली. पण शिंदे यांचा बाजूचा व्हिप लागूच होऊ शकत नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी जो निर्णय घेतला, तो त्यांच्या अधिकारात येतो का? व्हीप ठाकरेंच्या बाजूने होता. पण व्हीप जारी केला होता म्हणून तुम्ही अध्यक्षांची निवड करू शकत नाही. त्यांनी व्हिपच्या विरोधात मतदान केलं, असं कपिल सिब्बल यांनी सांगितलं.
आयोगाला अधिकार येतो कुठून?
पक्षाच्या घटनेची तपासणी आवश्यक आहे आणि ही घटना 1999ची आहे, असं विधानसभा अध्यक्ष म्हणतात. निवडणूक आयोगाच्या दप्तरी हीच घटना आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. पण या सर्व गोष्टीत लक्ष घालण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना कुठून येतो? विधानसभा अध्यक्षांनी केवळ पक्षाचं संविधान लक्षात घेतलं पाहिजे. कोणत्या संविधानाचा आधार घेतला पाहिजे असा सवाल आला तर पक्षात फूट पडण्यापूर्वीचं संविधान लक्षात घेतलं पाहिजे. पण विधानसभा अध्यक्षांनी तसं केलं नाही, असा दावा सिब्बल यांनी केला.
घटना महत्त्वाची
विधानसभा अध्यक्ष एवढ्यावरच थांबले नाही. त्यांनी भरत गोगावले यांना व्हीप केलं. कोणत्या कायद्याच्या आधारे त्यांनी गोगावलेंना व्हीप केलं? गोगावले हे कोणत्या पक्षाचे व्हीप होते? 1999 मध्ये तर पक्षप्रमुख पदच नव्हते. मग कोणत्या आधाराने व्हीप बदललं बोलता? विधानसभा अध्यक्ष अंधळेपणाने निर्णय घेऊ शकत नाही. विधीमंडळातील संख्येपेक्षा पक्षाची संघटनात्मक रचना आणि घटना महत्त्वाची आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
Leave a Reply