नंदूरबार जितेंद्र बैसाणे : देशाला स्वातंत्र्य मिळून 80 वर्षे पूर्ण झाली… देश चंद्रावर पोहोचला, डिजिटल क्रांती झाली, विकासाच्या मोठमोठ्या घोषणा झाल्या. मात्र, नंदुरबारच्या सातपुड्यातील माणिबेली गाव आजही अंधारातच आहे. साधारणपणे या गावाची लोकसंख्या अकराशेच्या जवळपास आहे. देशातील पहिल्या मतदाराची ऐतिहासिक ओळख जपणाऱ्या या गावाला 80 वर्षांनंतरही विजेची प्रतीक्षा आहे. या विधारक परिस्थितीला जबाबदार कोण असा प्रश्न विचारण्याची आता वेळ आली आहे. माणिबेली आणि परिसरातील जवळपास 400 पाडे आजही वीज आणि मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करत आहेत. विशेष म्हणजे काही अंतरावर गुजरातमध्ये विजेचा लखलखाट, चांगले रस्ते, आरोग्य आणि दळणवळणाच्या सुविधा आहेत. मध्यप्रदेशातही विकास पोहोचला आहे. मात्र, महाराष्ट्राच्या हद्दीत राहणारे नागरिकांना 80 वर्षे सुविधा जर मिळत नसतील तर हे दुर्दैव नेमकं कोणाचं असेल.
चेतन साळवे, नर्मदा बचाव आंदोलन कार्यकर्ता यांनी म्हटले की, समस्या केवळ विजेची नाही, माणिबेलीला जोडणारे रस्तेही दयनीय आहेत. रस्ते आणि वीज पोहोचवताना वनविभागाच्या परवानग्यांचा अडथळा असल्याचं सांगितलं जातं. एका शासकीय विभागाच्या परवानगीअभावी दुसऱ्या विभागाचा विकास थांबत असेल, तर या व्यवस्थेला जबाबदार कोण.
नंदुरबारच्या जवळपास 400 गाव आणि पाड्यांना वीज पोहोचलेली नाही. परंतु त्यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडे त्याच्या प्रस्ताव पाठवला आहे. 398 कोटींची मागणी आहे. त्यापैकी 50-60 कोटी निधी आला असल्याच्या जिल्हाधिकारी डॉक्टर मित्तली सेठी यांनी सांगितलं तर. हे प्रस्ताव मला द्या मी आदिवासी विकास विभागाशी बोलतो असं आश्वासन पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिला आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते नूरजी वसावे यांनी म्हटले की, सरदार सरोवर प्रकल्पासाठी सातपुड्यातील 33 गावांनी आपल्या जमिनी दिल्या, मात्र या गावांना त्या बदल्यात मिळाला ते अंधार रस्ते नाही आरोग्याच्या सुविधा नाही, आणि जे मिळालं ते सातपुड्याच्या दुर्गम भागातील पलीकडे राहणाऱ्या लोकांना मग हा विकास खरा कोणीच, ज्या लोकांनी विकासासाठी त्याग केला, त्यांच्याच घरात विकासाचा दिवा कधी पेटणार..?
या पाडवी, माणिबेली गावकरी यांनी म्हटले की, माणिबेली जिल्ह्याच्या ठिकाणापासून सुमारे 150 किलोमीटर दूर… रस्ते आणि पूल नसल्याने नंदुरबार गाठणं म्हणजे जीव मुठीत घेऊन प्रवास. रुग्णाला उपचारासाठी दूरवर भटकावं लागतं. 80 वर्षांतही मूलभूत सुविधा पोहोचल्या नसतील, तर ही केवळ उदासीनता नाही, हा नागरिकांच्या हक्कांचा प्रश्न आहे.
नागरिक महाराष्ट्राचे… मतदार महाराष्ट्राचे… मात्र दैनंदिन गरजांसाठी गुजरात आणि मध्यप्रदेशावर अवलंबून राहण्याची वेळ आली आहे. स्वातंत्र्याच्या 80 वर्षांनंतरही जर आपल्या राज्यातील नागरिकांना शेजारच्या राज्यांच्या सुविधांवर जगावं लागत असेल, तर यापेक्षा मोठं दुर्दैव काय? एकीकडे विकासाच्या घोषणा… आणि दुसरीकडे देशातील पहिल्या मतदाराच्या गावात अंधार! प्रश्न केवळ माणिबेलीचा नाही, तर त्या 400 पाड्यांचा आहे.
वनविभागाच्या परवानग्या असोत किंवा प्रशासकीय अडथळे… हे अडथळे दूर करण्याची ताकद शासनाकडे आहे आणि ती ताकद आता निर्णयासाठी वापरण्याची गरज आहे. आश्वासन नको… माणिबेलीला वीज, रस्ता आणि आरोग्याची सुविधा हवी, माणिबेलीचा अंधार आता केवळ एका गावाचा प्रश्न राहिलेला नाही… हा शासन आणि प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेची परीक्षा आहे. 80 वर्षे वाट पाहणाऱ्या या नागरिकांना आता आणखी प्रतीक्षा नको… सातपुड्यात विकासाचा दिवा पेटवण्याची वेळ आली आहे.
Leave a Reply