केंद्र सरकारने देशातील स्वयंपाकाच्या गॅस म्हणजेच LPG सिलिंडरबाबत मोठे निर्देश जारी केले आहेत. पेट्रोलियम मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना LPG सिलिंडरऐवजी पाइपलाइनद्वारे पुरवठा होणाऱ्या नॅचरल गॅस म्हणजेच PNGच्या वापराला वेगाने प्रोत्साहन देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामागील उद्देश LPGवरील अवलंबित्व कमी करून गॅस पुरवठा व्यवस्था अधिक सुरक्षित आणि डिजिटल करणे हा असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
केंद्राने दिलेल्या निर्देंशांमध्ये ज्या भागात PNG कनेक्शन उपलब्ध झाले आहे आणि तरीही नागरिक LPG गॅसचा वापर करत आहेत, त्यांचे LPG कनेक्शन रद्द होऊ शकते, अशी माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित ग्राहकांना गॅसच्या वापराबाबत अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. नवीन LPG कंट्रोल ऑर्डर 2026 आणि ‘नॅचरल गॅस डिस्ट्रीब्युशन ऑर्डर 2026 अंतर्गत हे निर्देश जारी करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. या निर्देशांनुसार एकाच वेळी PNG आणि LPG अशा दोन्ही प्रकारची कनेक्शन्स ठेवण्यावर बंदी असणार आहे. त्यामुळे अशा ग्राहकांना त्यांचे LPG सिलिंडर कनेक्शन सरेंडर करावे लागणार आहे.
PNG कनेक्शन घ्यावेच लागणार का?
पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल यांनी राज्यांना पाठवलेल्या पत्रात LPG मधून PNG कडे स्थलांतर करण्याचे नियम अधिक कडक करण्यात आल्याचे सांगितले आहे. ज्या सोसायट्या किंवा परिसरात PNG नेटवर्क उपलब्ध झाले आहे, तेथील ग्राहकांना यासंदर्भात नोटीस देण्यात येणार आहे. नोटीस मिळाल्यानंतरही संबंधित ग्राहकाने ठराविक कालावधीत PNG कनेक्शन घेतले नाही, तर त्याचे LPG सिलिंडर कनेक्शन आपोआप रद्द केले जाऊ शकते.
मध्य पूर्वेतील संकटाचा परिणाम
अमेरिका आणि इराणमधील संघर्षामुळे मध्य पूर्वेतील परिस्थिती अद्याप तणावपूर्ण आहे. दोन्ही देशांकडून होर्मुझ सामुद्रधुनीबाबत दावे-प्रतिदावे सुरू आहेत. त्यामुळे होर्मुझमार्गे मध्य पूर्वेतून आशियाकडे येणाऱ्या तेल आणि गॅस वाहतूक करणाऱ्या जहाजांवर परिणाम होत आहे. याचा परिणाम गॅसच्या पुरवठ्यावरही होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे LPG वरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत आता PNGच्या वापराला अधिक प्राधान्य देत आहे.
Leave a Reply