ऑपरेशन टायगर रोखण्यासाठी ठाकरे सेनेची मोठी खेळी, लोकसभा अध्यक्षांना थेट पत्र, काय केली मागणी, दिल्लीत मोठ्या घडामोडी

उद्धव ठाकरे गटाने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहिले आहे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हा एकच पक्ष असून लोकसभेत कोणत्याही स्वतंत्र गटाला मान्यता देऊ नये, अशी मागणी पत्रातून करण्यात आली आहे. काही खासदार स्वतंत्र गट स्थापन करण्याचा किंवा दुसर्‍या पक्षात विलीन होण्याचा प्रयत्न करत असल्याच्या वृत्तांवर ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२३ च्या निकालाचा दाखला देत पक्षातील फूट (Split) घटनात्मकदृष्ट्या मान्य नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. दोन-तृतीयांश खासदारांचा आकडा पूर्ण झाला तरी मूळ पक्षाचे अधिकृत विलीनीकरण झाल्याशिवाय स्वतंत्र गट किंवा विलीनीकरणाला मान्यता देता येत नाही, असे पत्रात म्हटले आहे. कोणत्याही फुटीर गटाला स्वतंत्र दर्जा किंवा सुविधा देण्यापूर्वी उद्धव ठाकरे गटाची बाजू ऐकावी, अशी विनंती लोकसभा अध्यक्षांकडे करण्यात आली आहे.

आमचा दावा आहे की आम्हीच खरी शिवसेना आहोत, असा उल्लेख अरविंद सावंत यांनी या पत्रात केला आहे.  माध्यमांमध्ये अशा बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत की, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) या चिन्हावर निवडून आलेले काही खासदार लोकसभेत स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी किंवा दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरणासाठी आपल्या कार्यालयाशी संपर्क साधत आहेत किंवा तसा विचार करत आहेत.

या घडामोडी राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्याशी संबंधित घटनात्मक तरतुदींना स्पर्श करणाऱ्या असल्याने पक्षाची भूमिका नोंदवणे आवश्यक आहे. सुरुवातीलाच मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की, कायद्याच्या दृष्टीने शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हा एकच राजकीय पक्ष आहे आणि तसाच राहतो. संसदीय पक्षाचे अस्तित्व हे पूर्णपणे राजकीय पक्षावर अवलंबून आहे. संसदीय पक्ष हा राजकीय पक्षाचाच एक घटक आहे. एका पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अनेक स्पर्धात्मक गटांना संविधान मान्यता देत नाही. त्यामुळे संसदेत केवळ एकच अधिकृत पक्षनेतृत्व, एकच अधिकृत पक्षप्रतोद (व्हिप) आणि एकच मान्यताप्राप्त पक्षरचना असू शकते. या संदर्भातील कायदेशीर भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने सुभाष देसाई विरुद्ध महाराष्ट्राचे राज्यपाल व इतर (२०२३) या प्रकरणात स्पष्ट केली आहे, असे खासदार अरविंद सावंत  यांनी या पत्रात  स्पष्ट केले आहे.