ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आज आपल्या सुनावणीच्या शेवटच्या दिवशी थेट एकनाथ शिंदे यांनाच टार्गेट केलं आहे. सिब्बल यांनी खास शेवटचं अस्त्र उपसत शिंदेंच्या मुख्यमंत्रीपदावरच हल्ला चढवला आहे. एकनाथ शिंदे यांना नेता म्हणून निवडलं गेलं. पण ते हॉटेलमध्ये. शिंदे मुख्यमंत्री झाले. पण ते कोणत्या पक्षातून मुख्यमंत्री झाले? असा सवाल करतानाच शिंदे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा फुटीरांचा पक्षच अस्तित्वात नव्हता, याकडे सिब्बल यांनी आज सुप्रीम कोर्टाचं लक्ष वेधलं. त्यामुळे शिंदे गटाचं टेन्शन वाढणार आहे.
कपिल सिब्बल यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर आज दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकण्यास सुरुवात केली आहे. एक म्हणजे विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार आणि दुसरा म्हणजे एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाचे संवैधानिक वैधता. या दोन मुद्द्यांवर सिब्बल यांनी कोर्टाचं लक्ष वेधलं.
आमदार फुटल्यानंतर व्हीप म्हणून सुनील प्रभू यांची निवड झाली. प्रभू यांनी सर्वांना व्हीप पाठवला. फुटीर आमदार ज्या हॉटेलमध्ये थांबले होते. त्या राज्यात भाजपचं राज्य होतं. शिवाय त्याच हॉटेलात शिंदेंना नेता म्हणून निवडलं गेलं. ही प्रक्रिया विधानसभेत पार पाडली नाही, असं सांगतानाच शिंदे मुख्यमंत्री झाले मात्र कोणत्या राजकीय पक्षातून? विश्वासदर्शक ठरावावर भाजपसह बंडखोरांनी मतदान केले, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
सत्तेसाठी विरोधक सोबत
एकनाथ शिंदे यांच्या विश्वासदर्शक ठरावावर भाजपने मतदान केलं. हे एकप्रकारे सत्तेतील पक्षाने (शिवसेना) विरोधी पक्षातील (भाजप) लोकांसोबत सत्ता स्थापन केल्यासारखे आहे. सत्ता स्थापन करताना विरोधी पक्ष नेते असलेल्या व्यक्तीला सोबत घेतलं, असंही त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
विधीमंडळ सदस्यांनी आमदारांची बैठक अटेंड करणे आवश्यक आहे मात्र ती केली गेली नाही. व्हीप सुनील प्रभु यांनी त्यांना जाब विचारल्यावर तुम्ही ऑथेरिटी नाही असे शिंदेंचे आमदार म्हणाले होते, असंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.
मग राजकीय पक्षाचं महत्त्व काय?
विधीमंडळ पक्ष हा तात्पुरत्या स्वरुपात असतो. आमदार जेवढ्या काळासाठी निवडून आले, तेवढ्या काळासाठी हा पक्ष (विधिमंडळ पक्ष) अस्तित्वात असतो. विधीमंडळ पक्षाला एवढे महत्व दिले तर मग राजकीय पक्षाला काय महत्त्व असेल?, असा सवाल सिब्बल यांनी केला.
ही तर विडंबना
विरोधाभास हा आहे की आम्ही चूक केली, बरेच वर्ष केली आणि आता खूप वर्ष सुरू आहे म्हणून राहू द्या आणि ते राहू दिले गेले. तुम्ही तुमची वैधता एका बेकायदेशीर कृत्यावर आधारित करता. आणि ती बेकायदेशीरता अनेक वर्षे सुरू राहते. त्यानंतर तुम्ही आता न्यायालयाला म्हणता की, हे अनेक वर्षांपासून सुरू आहे, त्यामुळे आता त्याला वैधता द्या असं म्हणता ही विडंबना आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. हे म्हणजे सरकारी जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम करण्यासारखे आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
Leave a Reply