केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा करताना सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. शहा यांनी सांगितले की, देशात असे 127 मतदारसंघ आहेत जिथे 20 लाखांपेक्षा जास्त मतदार आहेत. परिसीमन झाल्यानंतर मतांचे मूल्य समान होईल. याचबरोबर त्यांनी विरोधकांवरही टीका केली आणि म्हटले की महिला आरक्षण विधेयकाबाबत विरोधक भ्रम निर्माण करत आहेत. उत्तर-दक्षिण असा वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे, मात्र आम्ही देशाचे विभाजन होऊ देणार नाही.
या विधेयकावर चर्चा करताना शहा म्हणाले की, मतदार-प्रति-खासदार प्रमाण संतुलित करण्यासाठी आणि लोकसंख्येनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी मतदारसंघांचे परिसीमन आवश्यक आहे. काही ठिकाणी एका मतदारसंघात 45 लाख मतदार आहेत, तर काही ठिकाणी फक्त 6 लाख मतदार आहेत. त्यामुळे विविध मतदारसंघांमध्ये प्रत्येक मताचे मूल्य समान राहत नाही. त्यामुळे पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे.
शाह यांनी इंदिरा गांधी सरकारचा उल्लेख केला
अमित शाह यांना अनेक सदस्यांनी विचारले की, परिसीमन आता का आणले जात आहे? त्यावर त्यांनी स्पष्ट केले की नारी शक्ती वंदन अधिनियममध्ये नमूद आहे की 2026 नंतर होणाऱ्या जनगणनेनंतर होणाऱ्या परिसीमन प्रक्रियेत महिलांसाठी आरक्षण लागू केले जाईल. काहीजण विचारतात की हा उल्लेख विधेयकात का केला गेला? पण हे आम्ही केलेले नाही. 1971 मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने मतदारसंघांची संख्या फ्रीज केली होती. त्या आधारावरच आता महिला आरक्षण लागू केले जाणार आहे. सरकारचे उद्दिष्ट 2029 पर्यंत महिला आरक्षण पूर्णपणे लागू करण्याचे आहे, जेणेकरून महिलांना राजकारणात अधिक संधी मिळतील.
इंडी आघाडीवर शाह यांची टीका
अमित शाह यांनी म्हटले की, हा विषय समजून घेतला तर महिला आरक्षणासाठीच्या संविधान दुरुस्तीला कोणीही विरोध करणार नाही. बहुतेक सदस्यांनी या दुरुस्तीचे स्वागत केले आहे. मात्र इंडी आघाडीतील सर्व सदस्यांनी स्पष्टपणे महिला आरक्षणाला विरोध केला आहे, असा आरोप यावेळी शाह यांनी केला.
Leave a Reply