सर्वोच्च न्यायालयात आज शिवसेना पक्ष आणि पक्षचिन्ह कुणाचं? याबाबत सुनावणी पार पडली. आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. आमदार अपात्रतेच्या मुद्यावर सिब्बल यांनी काही महत्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. यात त्यांनी परिच्छेद 10/1 ब नुसार आमदार पक्षाचे असतात पण ते पक्ष नसतात या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले आहे. सिब्बल यांनी युक्तिवादात नेमकं काय म्हटलं ते जाणून घेऊयात.
आमदार पक्षाचे असतात पण ते पक्ष नसतात – सिब्बल
सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाची बाजू मांडताना कपिल सिब्बल यांनी विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष हा कसा वेगळा आहे यावर भर दिला. सिब्बल यांनी म्हटले की, आमदार पक्षाचे असतात पण ते पक्ष नसतात. या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या आहेत. परिच्छेद 10/1 ब मध्ये राजकीय पक्षाचा सदस्य आणि विधीमंडळ पक्षाचा सदस्य यांच्यात फरक करण्यात आलेला आहे. पण सध्या विधीमंडळ पक्षाचे सदस्यच राजकीय पक्ष बनले आहेत. ते दहाव्या अनुसूचीला अमान्य आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी निष्कर्षातून ही परिस्थिती मान्य केली आहे असं म्हणत सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
कपिल सिब्बल यांनी या मुद्द्याकडे लक्ष वेधताना सांगितले की, राजकीय पक्षाच्या तिकीटावर आमदार निवडून येतात. ज्या राजकीय पक्षाच्या तिकीटावर आमदार निवडून येतात, त्या पक्षाच्या आदेशाला आमदारांनी बांधील राहिलं पाहिजे, असं दहावी अनुसूची सांगते. मात्र विधानसभा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दहाव्या अनुसूचीला अमान्य असणारी गोष्ट मान्य केली आहे.
बंडखोर आमदार अध्यक्षांची निवड करु शकत नाहीत
पुढे बोलताना सिब्बल यांनी म्हटले की, 1999 ची घटना निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात उपलब्ध आहे. अध्यक्षांनी निर्णय देताना फुटीआधीचं पक्षाचं संविधान का वापरलं नाही? जेव्हा पक्षात फूट पडते आणि दोन्ही गट 2018 च्या संविधानाचा दाखला देत होते त्यावेळी पक्षाचं आधीचं संविधान वापरायला पाहिजे होतं. प्रतोद आमच्या बाजूनं होता. व्हीप आम्ही जारी केला होता. त्यामुळे बंडखोर आमदार अध्यक्षांची निवड करु शकत नाहीत कारण त्यांनी व्हीपविरोधात मतदान केलं असंही सिब्बल यांनी म्हटलं.
Leave a Reply