पक्षांतर निर्णयावर अध्यक्ष अपयशी ठरल्यास कोर्ट त्यावर निर्णय घेऊ शकतं. पक्षांतर निर्णयावर सुप्रीम कोर्ट ननिर्णय घेऊ शकतं. तसेच आमदारांना सुप्रीम कोर्ट अपात्र ठरवू शकतं, असा जोरदार युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात केला. त्यावर आम्हाला आमदार अपात्र करण्याचा अधिकार आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. या सुनावणीतील सर्वोच्च न्यायालयाची ही टिप्पणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. या टिप्पणी निकालासाठी अत्यंत महत्त्वाची असल्याचं मानलं जात आहे. त्यामुळे कोर्टाने आधीच ही टिप्पणी केल्याने शिंदे गटासाठी ही धोक्याची घंटा तर नाही ना? अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.
ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी काल सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. त्यानंतर त्यांनी आज आपला युक्तिवाद सुरू ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर हा युक्तिवाद सुरू आहे. कामत यांनी आजच्या सुनावणीत अपात्रतेच्या मुद्द्यावर सर्वाधिक भर दिला. त्यावर कोर्टानेही आम्हाला आमदार अपात्र करण्याचा अधिकार असल्याची टिप्पणी केली.
नगरसेवकही अपात्र झालेत
न्यायाच्या उद्देशाची पूर्तता होणे हाच अंतिम निकष आहे. पूर्ण न्याय देण्यासाठी हे न्यायालय स्वतःच संबंधित सदस्याला अपात्र ठरवू शकते. महापालिकेतील नगरसेवकांच्या अपात्रतेचे काही निकालही आहेत. या प्रकणांमध्ये सक्षम प्राधिकरणाने अपात्रता सिद्ध केलेली नसल्याचा निकाल दिलेला आहे. कोर्टाने रिट अधिकारक्षेत्रात संबंधित निकष लागू करून अपात्रता झाल्याचे निष्पन्न केले आणि स्वतःच संबंधित सदस्यांना अपात्र घोषित केले आहे. अशाच एका प्रकरणातील निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तो निर्णय कायम ठेवला आहे, याकडे कामत यांनी कोर्टाचं लक्ष वेधलं.
कोर्ट निर्णय घेऊ शकते
यावेळी कामत यांनी राजेंद्र सिहं प्रकरणाचा दाखला दिला. या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी दहाव्या अनुसूचीचा प्रभावच निष्प्रभ करण्यास न्यायालय परवानगी देऊ शकत नाही, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. असाधारण परिस्थितीत विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेण्यास अपयशी ठरल्यास सुप्रीम कोर्ट स्वत:च प्रथमदर्शनी अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकते, असंही कामत यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
राणा प्रकरणात काय घडलं?
राणा प्रकरणात पक्षांतर करून आमदार मंत्री झाले होते. पक्षांतराच्या तारखेपासूनच ते अपात्र ठरले असतील, तर ते कोणत्याही वैध अधिकाराशिवाय आणि लोकशाही तत्त्वांना धाब्यावर बसवून पदावर होते, असा युक्तिवाद राणा प्रकरणात करण्यात आला होता. तेव्हा विधानसभेचा कार्यकाळ संपण्याच्या जवळ आला होता आणि घटनात्मक व्यवस्था व घटनात्मक मूल्यांचे संरक्षण करण्यासाठी तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक होते, असेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. या युक्तिवादात या न्यायालयाला मोठे तथ्य असल्याचे आढळले. अखेरीस, प्रकरण पुन्हा खालच्या स्तरावर पाठवण्याऐवजी, न्यायालयाने संबंधित तारखेपासून उत्तर प्रदेश विधानसभेतील त्या सदस्यांना अपात्र घोषित केले होते, असंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.
एकादाचा निर्णय घ्या
या प्रकरणात संबंधितांनी पक्षांतर केले होते की नाही याचा निर्णय न्यायालयाने एकदाच आणि अंतिम स्वरुपात घ्यावा. जर त्यांनी पक्षांतर केल्याचे सिद्ध झाले तर निवडणूक आयोगाने त्यांना पक्षाचे चिन्ह देताना मांडलेल्या प्रमुख आधारांपैकी एक आधारच नाहीसा होईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
Leave a Reply