भारतात वारसा हक्काने मिळालेली संपत्ती पालकांकडून मुलांकडे दिली जाते. मात्र अनेकदा संपत्ती घेतल्यानंतर मुले आपल्या पालकांचा सांभाळ करत नाहीत. अशातच आता सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. कोर्टाने ‘ज्येष्ठ नागरिक आपल्या मुलांना संपत्तीतून बेदखल करू शकतात असं म्हणत वाढत्या वयाचा अर्थ असुरक्षितता किंवा अपमान असा होऊ नये. प्रत्येक व्यक्तीला आयुष्यभर सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, असं विधान केलं आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?
सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय घेताना अलाहाबाद हायकोर्टाचा एक निर्णय रद्द केला. ज्यामध्ये मुलगा आणि सुनेला घरातून बेदखल करण्याच्या ट्रिब्युनलच्या आदेशाला रद्द करण्यात आले होते. ज्येष्ठ नागरिकांच्या सन्मानाचे आणि सुरक्षिततेचे संरक्षण करण्यासाठी ट्रिब्युनलकडे मुलांना संपत्तीतून किंवा घरातून बाहेर काढण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, या कायद्याचा उद्देश ज्येष्ठ नागरिकांचा सन्मान आणि सुरक्षा सुनिश्चित करणे हा आहे. सभ्य समाजाची ओळख ही तो आपल्या ज्येष्ठ नागरिकांना किती सन्मान, प्रतिष्ठा आणि सुरक्षा देतो, यावरून ठरते, असेही कोर्टाने नमूद केले.
लखनऊमधील घराशी संबंधित प्रकरण
संबंधित प्रकरण लखनऊच्या विकासनगर येथील रहिवासी रवीकांत गुप्ता यांच्या याचिकेशी संबंधित होते. गुप्ता यांनी 5 जून 2022 रोजी आपल्या मुलाला घरातून बाहेर काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला होता. हे घर गुप्ता यांनी स्वतःच्या पैशातून खरेदी केले होते. गुप्ता यांच्या 81 वर्षीय आईला घर सोडून वृद्धाश्रमात राहण्याची वेळ आल्यानंतर हे प्रकरण समोर आले. यानंतर एसडीएमने 15 नोव्हेंबर 2022 रोजी मुलाला घरातून बेदखल करण्याचा आदेश दिला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी 9 ऑगस्ट 2023 रोजी हा आदेश कायम ठेवत मुलगा आणि सुनेला घर रिकामे करण्याचे निर्देश दिले.
हायकोर्टाने बेदखलीचा आदेश केला होता रद्द
मुलगा आणि सुनेने एसडीएम आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला अलाहाबाद हायकोर्टात आव्हान दिले. हायकोर्टाने म्हटले होते की, 2007 च्या कायद्यानुसार ज्येष्ठ नागरिकांना आपल्या मुलांना संपत्तीतून बेदखल करण्याचा अधिकार नाही. त्यानंतर हायकोर्टाने दोन्ही आदेश रद्द केले होते.
सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा निर्णय बदलला
सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा निर्णय पलटताना म्हटले की, ट्रिब्युनलच्या आदेशात हस्तक्षेप करणे हायकोर्टाची चूक होती. ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभाल आणि सुरक्षेसाठी आवश्यक असल्यास ट्रिब्युनल मुलांना घरातून किंवा संपत्तीतून बेदखल करण्याचा आदेश देऊ शकते, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.
कोर्टाने सांगितले की, कायद्याच्या कलम 7 अंतर्गत ट्रिब्युनलची स्थापना करण्यात आली आहे. कलम 8 नुसार या ट्रिब्युनलला दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे काही अधिकार देण्यात आले आहेत, तर कलम 27 अंतर्गत दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रावर मर्यादा घालण्यात आली आहे. त्यामुळे कायद्याचा उद्देश पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचा अधिकार ट्रिब्युनलकडे आहे.
Leave a Reply