आठव्या वेतन आयोगाच्या चर्चा गेल्या दिवसांपासून सुरू आहेत. कर्मचारी संघटनांनी अनेक मागण्या वेतन आयोगापुढे ठेवल्या आहे. यात एक मागणी निवृत्ती कर्मचाऱ्यांची देखील आहे. जर निवृत्त कर्मचाऱ्यांची ही मागणी मान्य केली तर 40 वर्षे जुना नियम बदलावा लागणार आहे. निवृत्त होताना सरकारी कर्मचारी आपल्या भविष्यातील पेन्शनचा एक मोठा भाग एकरकमी ॲडव्हान्स म्हणून उचलू शकतात. याला ‘कम्युटेशन’ असं म्हंटलं जातं. ही एकरकमी घेतलेली रक्कम वसूल करण्यासाठी सध्याच्या नियमानुसार पुढील 15 वर्षे त्या कर्मचाऱ्याच्या दरमहा पेन्शनमधून कपात केली जाते. हा अवधी पूर्ण झाल्यानंतर त्याला पुन्हा पूर्ण पेन्शन मिळणे सुरू होते. हा नियम 1986 पासून म्हणजे जवळपास 40 वर्षांपासून हा नियम सुरू आहे. यात आता बदल करण्याची मागणी होत आहे. हा अवधी 15 वर्षांऐवजी 10 ते 12 वर्षांवर आणण्यात यावा, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.
संघटनांचं म्हणणं आहे तरी काय?
कर्मचारी आणि निवृत्तीनंतर पेन्शन घेणाऱ्या संघटनांच्या मते, हा नियम लागू केला तेव्हा आर्थिक आणि डेमोग्राफिक स्थिती वेगळी होती. यात आता फार बदल झाला आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. नॅशनल काउंसिल ऑफ द जॉइंट कंसल्टेटिव मिशनरी, ऑल इंडिया डिफेंस इम्प्लॉइज फेडरेशन आणि फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशनने हा अवधी 11 वर्षांची करण्याची मागणी केली आहे. तर इंडियन रेल्वेज टेक्निकल सुपरवायजर्स असोसिएशनने हा अवधी 12 वर्षांचा करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. ऑल इंडिया न्यू पेन्शन स्कीम इम्प्लॉइज फेडरेशनने हा अवधी 10 वर्षांचा करण्याची मागणी केली आहे. भारत पेन्शनर्स समाज आणि ऑल पेन्शर्स असोसिएशनने हा अवधी 11 वर्षांचा करण्याची मागणी केली आहे.
100 रुपयांच्या कम्युटेड पेन्शनचं उदाहरण
नॅशनल काउंसिल ऑफ द जॉइंट मशिनरीने 100 रुपयांच्या कम्युटेड पेन्शनचं उदाहरण दिलं आहे. 61 वर्षीय निवृत्ती वेतन धारकासाठी, मासिक पेन्शनच्या प्रत्येक 100 रुपयाचे 8.194 कम्युटेशन फॅक्टरवर गणना केली तर अंदाजे 9833 एकरकमी रक्कम मिळते. यानंतर निवृत्तीवेतनधारकाच्या मासिक निवृत्ती वेतनातून 100 रुपये कापले जातात. ही रक्कम 10 वर्षात वसूल केली तर 12000 आणि 15 वर्षात वसू केली तर 18000 इतकी होते. खरं तर एकरकमी रक्कम अंदाजे 10 वर्षात वसूल होते. त्यामुळे त्यानंतरच्या कपातीचा आढावा घेण्याची मागणी केली आहे.
Leave a Reply