मुंबई, दि. 7 : राज्यातील अवैध उत्खनन आणि गौण खनिजांची चोरी रोखण्यासाठी राज्य सरकार आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणार आहे. पुढील सहा महिन्यांत चार एजन्सींची नियुक्ती करून मुंबई महानगर प्रदेश (MMR), रायगड, पालघर, रत्नागिरी, पुणे, नाशिक, नागपूर, संभाजीनगर आणि अमरावती या संवेदनशील भागांमध्ये सर्वप्रथम ड्रोनद्वारे आणि ईटीएस (इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन) सर्वेक्षण करण्यात येईल, अशी घोषणा महसूलमंत्र्यांनी विधानसभेत केली. केंद्र सरकारच्या ‘रेलटेल’ कंपनीमार्फत संपूर्ण गौण खनिजांच्या देखरेखीसाठी कोकण विभागात एक हायटेक ‘वॉररूम’ देखील तयार करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आमदार सुनील प्रभू यांनी विधानसभेत विरार येथील अवैध उत्खनन आणि त्यातून झालेल्या हत्येच्या प्रकरणावर लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या चर्चेला उत्तर देताना महसूलमंत्र्यांनी अवैध उत्खनन करणाऱ्यांवर जरब बसवण्यासाठी सरकार कायद्यात मोठे बदल करणार असल्याचे स्पष्ट केले. विरार येथील अवैध उत्खननाच्या तक्रारीवरून झालेल्या वादात भालचंद्र पाटील व इतर आरोपींनी मिळून खून केल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणी माहिती देताना मंत्री म्हणाले की, एकूण 9 आरोपींपैकी 8 आरोपींना अटक करण्यात आली असून 1 जण फरार आहे. या गुन्ह्यात भारतीय न्याय संहितेसोबतच संघटित गुन्हेगारी (मोक्का) आणि मृत्युदंडाची शिक्षा होऊ शकेल अशी गंभीर कलमे लावण्यात आली आहेत. तसेच या परिसरातील 11 क्रशर तातडीने बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
10 कोटींच्या दंड माफीची चौकशी
याच प्रकरणाशी संबंधित 10 कोटी रुपयांचा दंड का थांबवण्यात आला, याची गंभीर दखल घेत महसूलमंत्र्यांनी तत्कालीन तहसीलदार अमोल कोल्हे आणि एडी अमित सानप यांची चौकशी करुन बुधवारी सभागृहात निवेदन केले जाईल असे स्पष्ट केले.
आमदारांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन होणार
चर्चेदरम्यान आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी महत्त्वपूर्ण मुद्दे उपस्थित केले होते. त्यावर सकारात्मक निर्णय घेत मंत्र्यांनी जाहीर केले की, अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली आमदारांचा समावेश असलेली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल. ही समिती तीन महिन्यांत अहवाल सादर करेल. तहसीलदारांनी दंड ठोकल्यानंतर अपील करण्यासाठी सध्या २५ टक्के रक्कम भरावी लागते. मुनगंटीवार यांच्या सूचनेनुसार ही अट 50 टक्के करण्याचा विचार ही समिती करेल. अवैध वाहतूक करणारी जप्त केलेली वाहने 7 दिवसांच्या आत शासनजमा करण्यासाठी वनविभागाच्या धर्तीवर नवीन नियमावली डिसेंबरच्या अधिवेशनात आणली जाईल. असेही महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
‘रेरा’ प्रकल्पांना रॉयल्टीचे प्रमाणपत्र बंधनकारक
आमदार अर्जुन खोतकर यांनी सुचवलेल्या ‘कन्झम्प्शन बेस्ड रॉयल्टी’ या संकल्पनेचे स्वागत करत महसूलमंत्र्यांनी सांगितले की, आता प्रत्येक सरकारी आणि ‘रेरा’ अंतर्गत येणाऱ्या मोठ्या खाजगी निवासी/व्यावसायिक प्रकल्पांना किती गौण खनिज लागणार आहे, याचे डिक्लेरेशन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करावे लागेल. संपूर्ण रॉयल्टी भरल्याचे प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय प्रकल्पाची अंतिम नोंदणी होणार नाही, अशी नवीन एसओपी तयार केली जात आहे.
आदिवासींच्या जमिनी बळकावणाऱ्यांवर होणार कारवाई
आमदार राजू तोडसाम यांनी वसई, विरार, पनवेल भागात आदिवासींच्या खोट्या सह्या आणि बनावट कागदपत्रे तयार करून जमिनींवर अवैध उत्खनन केल्याचा मुद्दा मांडला. त्यावर उत्तर देताना, अशा प्रकरणांमध्ये मूळ आदिवासी मालकांची फसवणूक करणाऱ्या खाणमालकांवर कठोर फौजदारी कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले.
सोलापूरमधील कंपन्यांची सखोल चौकशी
आमदार राजू खरे यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील ‘बालाजी अमाइन्स’सह 8 कंपन्यांकडून सुमारे 1 हजार कोटी रुपयांची रॉयल्टी वसूल करण्याचा आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, ‘बालाजी अमाइन्स’चा दंड 46 कोटींवरून 86 कोटी रुपये करण्यात आला असून, उर्वरित कंपन्यांची सोलापूर जिल्हाधिकाऱी यांच्यामार्फत सखोल चौकशी करून शासनाचा महसूल पूर्णपणे वसूल केला जाईल.
‘अवैध उत्खननाचे हजारो खटले अपीलमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिल्याने सरकारचा हजारो कोटींचा महसूल अडकला आहे. ही टाळाटाळ थांबवण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत (MLRC) दुरुस्ती करून ‘अंशतः मंजूर’ हा पर्यायच रद्द केला जाईल. अपीलमध्ये केवळ ‘हो’ किंवा ‘नाही’ असा स्पष्ट निर्णय देण्याची तरतूद केली जाईल’ असे महसूलमंत्र्यांनी शेवटी सांगितले.
Leave a Reply