अभिजीत दीपकेंचा सर्वात मोठा विजय, मुख्यमंत्री विजय अखेर बॅकफूटवर, तो आदेश मागे; काय आहे प्रकरण?

तामिळनाडूत विद्यार्थ्यांनी राजकीय आंदोलनात सहभागी होण्याबाबतचा विजय सरकारने आपला निर्णय बदलला आहे. सरकारने 14 ऑगस्ट रोजी घेतलेला आदेश मागे घेतला आहे. या आदेशात कॉकरोच जनता पार्टी म्हणजे सीजेपी आणि डाव्या पक्षांच्या निदर्शनात भाग घेण्यापासून विद्यार्थ्यांना बंदी घातली होती. त्यावर सर्वच स्तरातून टीकेची झोड उठल्यानंतर विजय सरकार बॅकफूटवर आली आहे. विजय सरकारने हा आदेश मागे घेतला आहे. तामिळनाडू सरकारने आदेश मागे घेतल्याने हा अभिजीत दीपके आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा प्रचंड विजय असल्याचं मानलं जात आहे.

तामिळनाडून सरकारच्या शिक्षण विभागाचे ज्वाइंट डायरेक्टर सिंथिया सेल्वी यांनी एका वृत्तवाहिनीकडे बोलताना या वृत्ताला पुष्टी दिली आहे. 14 ऑगस्ट रोजी काढलेला आदेश बुधवारी म्हणजे 19 ऑगस्ट रोजी मागे घेण्यात आला आहे. म्हणजे आता विद्यार्थ्यांना राजकीय आंदोलनापासून दूर ठेवण्याचे आदेश लागू होणार नाहीतय

काय होते आदेश?

14 ऑगस्ट रोजी यूनिव्हर्सिटीच्या रजिस्ट्रारने एक आदेश काढला होता. त्यात शाळा आणि महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना राजकीय आंदोलनापासून दूर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. विद्यार्थी राजकीय आंदोलनात भाग घेतात की नाही यावर शालेय शिक्षण विभाग, उच्च शिक्षण विभाग, पोलीस आणि जिल्हा प्रशासानाला नजर ठेव्याचे निर्देशही देण्यात आले होते. हा आदेश आल्यानंतर सीजेपीने त्याला कडाडून विरोध केला होता. हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचं सांगत तो तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी सीजेपीने केली होती.

सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास यांनीही यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. कोणतंही सरकार कोणत्याही व्यक्तीचा विरोध करण्याचा अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही. प्रत्येक व्यक्तीला लोकशाहीत शांततापूर्ण मार्गाने आपलं म्हणणं मांडण्याचा अधिकार आहे, असं सौरव दास यांनी म्हटलं होतं.

अन् त्याचवेळी निर्णय आला

तामिळनाडूत नीट परीक्षेवरून विद्यार्थ्यांचे जोरदार आंदोलन सुरू आहे. सीजेपी आणि डाव्या संघटनांनी नीट संपुष्टात आणण्यासाठी आंदोलन छेडलं आहे. त्याचवेळी राज्य सरकारने हा निर्णय काढल्याने वादाचा मुद्दा बनला होता. दरम्यान, आता आदेश मागे घेतल्यानंतर सरकारने आपली भूमिका बदलली आहे. विशेष म्हणजे या पूर्वी विजय सरकारने नीट आंदोलनात ज्यांच्या विरोधात केसेस दाखल करण्यात आल्या होत्या, त्या मागे घेण्याचे आदेश दिले होते. अशावेळी नवीन निर्णय आल्याने देशभरात त्याविरोधात संतापाची लाट उसळली होती.

Source link