Devendra Fadnavis on Scheduled Castes Sub categorization: राज्यात अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे उपवर्गीकरण लागू होणार असल्याची कुणकुण लागताच त्याच्या विरोधात वातावरण तापले आहेत. राज्यातील विविध शहरात उपवर्गीकरणाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात मोर्च काढण्यात येत आहे. विरोधकांनी पावासाळी अधिवेशनात या मुद्यावरून सभागृहात सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची बाजू मांडली. त्यांनी यावेळी मोठी घोषणा केली.
विरोधकांनी ठोकले शड्डू
अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर आज मुंबईत मोठा मोर्चा निघाला. त्यात लाखो समाजबांधवांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. या पार्श्वभूमीवर विधानसभेत काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक केल्याशिवाय आणि सर्व संबंधित घटकांशी व्यापक चर्चा केल्याशिवाय कोणतेही विधेयक आणू नये अशी मागणी केली.
वडेट्टीवार म्हणाले की, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून अनुसूचित जातीतील शोषित, वंचित आणि पीडित समाजाला आरक्षणाचा घटनात्मक अधिकार दिला. या आरक्षणामध्ये ५८ जातींचा समावेश आहे. अशा परिस्थितीत उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून या समाजात फूट पाडण्याचा कोणताही प्रयत्न अत्यंत घातक ठरेल.
तर आज लाखो समाजबांधव रस्त्यावर उतरून उपवर्गीकरणाला विरोध करत आहेत. समाजाच्या भावना इतक्या तीव्र असताना सरकारने घाईघाईने कोणताही निर्णय घेऊ नये. न्या. अनंत बदर समितीचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. अहवाल सार्वजनिक न करता त्यावर हरकती आणि सूचना मागविणे हे पारदर्शकतेच्या तत्त्वालाच छेद देणारे आहे.
वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले की, अनुसूचित जातीतील आरक्षणाचा लाभ गुणवत्तेनुसार आणि घटनात्मक तरतुदींनुसार दिला जातो. ५८ जातींमध्ये भेद निर्माण करून दलित समाजाला एकमेकांसमोर उभे करणे योग्य नाही. अशा संवेदनशील विषयावर समाजातील सर्व घटकांचे मत जाणून घेतल्यानंतरच निर्णय झाला पाहिजे. या विषयावर विरोधकांना सभागृहात भूमिका मांडण्याची संधी नाकारण्यात आल्याने विरोधी पक्षाने सभात्याग केला.
सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही
अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे उपवर्गीकरणाविषयी सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नसल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पावसाळी अधिवेशनात सभागृहात दिली. उपवर्गीकरणाविषयीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला आहे. प्रत्येक राज्यात मागासलेला वर्ग आहे, त्यांना समोर आणायला सांगण्यात आलेले आहे. न्यायमूर्ती बदर समितीचा अहवाल मंत्रीमंडळ बैठकीत समोर आला. त्याच्यावर हरकती आणि सूचना मागवण्यात आलेल्या आहेत, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.
याप्रकरणी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे. सरकारने कोणताही कायदा आणला नाही. चर्चा झाल्यानंतर सरकार पुढे निर्णय घेईल. सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय घेतला आहे. तेलंगणामध्ये काँग्रेस सरकारने उपवर्गीकरणचा कायदा केला आहे. या ठिकाणी चर्चा करूनच निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. उपवर्गीकरणावर बोलायला वेळ पाहिजे यासाठी अधिवेशनादरम्यान सभागृहात विरोधक आक्रमक झालेले दिसले.
Leave a Reply