स्वदेशी बनावटीच्या शस्त्रास्त्रांना जगभरात मोठी मागणी असून भारताची संरक्षण निर्यात 38,424 कोटी रुपयांच्या ऐतिहासिक उच्चांकावर पोहोचली आहे. उत्पादन आणि निर्यातीत झालेल्या या अभूतपूर्व वाढीमुळे भारताचे संरक्षण क्षेत्रात परकीय देशांवरील अवलंबित्व वेगाने कमी होत आहे. मेक इन इंडिया अंतर्गत देशाने संरक्षण उत्पादनात स्वतःचा नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. भारतातील संरक्षण उत्पादन सातत्याने नवीन उंची गाठत आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये देशाचे एकूण संरक्षण उत्पादन 1.78 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे, हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक आकडा आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, मागील आर्थिक वर्षाच्या 1.54 लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत हे सुमारे 15.6 टक्के जास्त आहे.
गेल्या काही वर्षांकडे पाहिले तर ही वाढ आणखी प्रभावी दिसते. आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये संरक्षण उत्पादन 84,643 कोटी रुपये होते, तर 2013-14 मध्ये ते केवळ 43,746 कोटी रुपये होते. म्हणजेच एका दशकात देशाचे संरक्षण उत्पादन जवळपास चार पटीने वाढले आहे.
या कामगिरीमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील संरक्षण कंपन्या आणि इतर सार्वजनिक उपक्रमांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. एकूण उत्पादनात त्यांचे योगदान सुमारे 76 टक्के होते. त्याच वेळी, खासगी क्षेत्राचा वाटा 24 टक्क्यांवर गेला आहे, जो गेल्या वर्षी 22 टक्के होता.
खासगी कंपन्यांचे उत्पादन सुमारे 42,000 कोटी रुपये होते, जे आतापर्यंतचे सर्वोच्च स्तर मानले जाते. यावरून स्पष्ट होते आहे की संरक्षण क्षेत्रात खाजगी उद्योगांचा सहभाग सातत्याने मजबूत होत आहे.
संरक्षण उत्पादनातील या वाढीचा परिणाम निर्यातीवरही दिसून आला आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये, भारताने 38,424 कोटी रुपयांची विक्रमी संरक्षण निर्यात केली आहे. या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, जागतिक बाजारपेठेतही भारतीय संरक्षण उत्पादनांची मागणी वेगाने वाढत आहे.
सरकार म्हणते की आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत संरक्षण क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. या प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून देश संरक्षण उपकरणांच्या निर्मितीमध्ये झपाट्याने आत्मनिर्भर होत आहे.
या कामगिरीबद्दल संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचे कौतुक केले. संरक्षण उत्पादनात हे ऐतिहासिक यश म्हणजे संरक्षण उत्पादन विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि खाजगी उद्योगांच्या संयुक्त प्रयत्नांचे फलित आहे, असे ते म्हणाले.
सरकारची धोरणे, खाजगी क्षेत्राचा वाढता सहभाग आणि निर्यातीचा विस्तार यामुळे येत्या काही वर्षांत या क्षेत्राची वेगाने वाढ होण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
Leave a Reply