राज्य सरकारच्या पणन संचालनालयाने शासकीय कांदा खरेदीवर बाजार समिती शुल्क माफ करणारे आदेश परिपत्रक काढत दिले आहेत. त्यामुळे नाफेड-एनसीसीएफच्या कांदा खरेदीवर बाजार समित्या शुल्क आकारू शकणार नाहीत. यंदा लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे सुमारे 316 कोटींची उलाढाल अपेक्षित आहे. या शुल्क माफीमुळे बाजार समित्यांचे 3 कोटी 16 लाख रुपयांचे संभाव्य नुकसान होणार आहे. त्यातच व्यापाऱ्यांनीही शुल्क माफीची मागणी केल्याने बाजार समित्यांच्या उत्पन्नावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शासकीय कांदा खरेदी केंद्रांमधून सुरू असलेली उन्हाळी कांद्याची खरेदी थेट बाजार समित्यांमधून करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी अखेर मान्य करण्यात आली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांमधून कांदा खरेदी मुभा देण्याची घोषणा केल्यानंतर राज्य सरकारच्या सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभाग पणन संचालनालयाने 3 जून रोजी परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत बाजार समित्यांमधून होणाऱ्या शासकीय कांदा खरेदीवर बाजार समित्यांनी कोणतेही शुल्क आकारू नये,असे निर्देश देण्यात आले आहेत. शुल्कमाफीमुळे बाजार समित्यांचे 3 कोटी 16 लाख रुपयांचे संभाव्य नुकसान आहे. या कांदा खरेदीच्या निर्णयाने बाजार समित्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
बाजार समित्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम
नाशिक मधून 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. 1,580 रुपये प्रति क्विंटल दराने सुमारे 316 कोटी रुपयांचा कांदा खरेदी होण्याची शक्यता आहे. या व्यवहारावर बाजार समित्यांना मिळणारे 1 टक्का बाजार शुल्क विचारात घेतल्यास सुमारे 3 कोटी 16 लाख रुपयांच्या उत्पन्नाला मुकावे लागणार आहे. या निर्णयामुळे बाजार समित्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होणार आहे. यातच व्यापारी वर्गानेही आक्षेप नोंदवत शासकीय खरेदीप्रमाणेच खासगी कांदा व्यवहारांवरही शुल्क आकारू नये, अशी मागणी पुढे केली आहेय त्यामुळे बाजार समित्यांच्या महसुलावर आणखी परिणाम झाल्यास बाजार समित्याचा कारभार कसा चालणार ? असा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
कांदा प्रश्नावर शेतकऱ्यांचे लक्ष
शासकीय कांदा खरेदीसाठी आठवडाभरात शासनाने दोन परिपत्रके काढले आहेत. कांदा खरेदी दरात ३ रुपये ४५ पैशांची वाढ केल्याने आता कांदा खरेदी शासकीय दर १५.८० रुपये प्रतिकिलो झाला आहे. कांदा खरेदीतील जाचक अटी शिथिल करुन सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा आहे. मात्र, शासनाच्या निर्णयानंतरही शेतकऱ्यांनी २५ रुपये प्रति किलो दराची मागणी कायम ठेवत बाजार समित्यांमधून थेट २५ रुपये दराने कांदा खरेदी करण्याची मागणी केली आहे. वाढीव दर आणि अटी शिथिल करूनही शेतकरी समाधानी झालेले नाहीत. त्यामुळे कांदा खरेदी धोरणावर शेतकऱ्यांनी सरकारकडे पुन्हा नवा आग्रह धरला असून कांदा प्रश्नावर शासनाच्या पुढील निर्णयाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष
लागले आहे.
Leave a Reply