प्रशासकीय वर्तुळात भ्रष्टाचाराचा एक मोठा प्रकार समोर आला आहे. अँटी-करप्शन ब्युरो (ACB)ने वरिष्ठ IAS अधिकारी डी. सुरेश यांच्या रिटायरमेंटच्या अवघ्या पाच दिवस आधी त्यांच्याविरुद्ध FIR नोंदवला आहे. चीफ सेक्रेटरीच्या मंजुरीनंतर २६ ऑगस्ट रोजी नोंदवलेल्या या FIR मध्ये १९९५ बॅचचे IAS अधिकारी आणि इतर आठ लोकांची नावे समाविष्ट आहेत. हे प्रकरण गुरुग्रामच्या सेक्टर २३ मधील ५०० चौरस गज प्लॉटशी संबंधित कथित ३.५ कोटी रुपयांच्या जमीन घोटाळ्याशी संबंधित आहे.
कोट्यवधींची किंमत असलेला प्लॉट विकला
FIR नुसार, HSVP प्लॉटची अंदाजे मार्केट व्हॅल्यू सुमारे ३.५ कोटी रुपये होती, तर त्याचा कलेक्टर रेट सुमारे १.७५ कोटी रुपये होता. मात्र, कथितरित्या हा प्लॉट फक्त ६.७१ लाख रुपयांना ट्रान्सफर करण्यात आला.
डी. सुरेश IAS यांच्याशी संबंधित काय आहे?
हे प्रकरण १९८८ मध्ये वाटप केलेल्या एका प्लॉटशी संबंधित आहे, ज्याला नंतर डिफॉल्ट प्रकरण घोषित करण्यात आले होते. थकबाकी रक्कम न भरल्याने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) ने कथितरित्या २००२ मध्ये प्लॉट परत घेतला होता. FIR मध्ये आरोप आहे की सुमारे सात वर्षे चाललेल्या चौकशीदरम्यान हे समोर आले की अधिकाऱ्यांनी आणि क्लर्क स्टाफने वेगळ्या प्लॉटची पुनर्स्थापना करण्याशी संबंधित कोर्टाच्या आदेशाचा आधार घेत बनावट नोटशीट तयार केल्या.
या ९ लोकांची नावेही FIR मध्ये
नऊ आरोपींवर IPC च्या कलम १२०B (फौजदारी कट), ४०९ (सरकारी कर्मचारीाने विश्वासघात) आणि ४२० (फसवणूक आणि अप्रामाणिकपणे मालमत्ता सोपवण्यासाठी प्रोत्साहन) अंतर्गत खटला दाखल करण्यात आला आहे. तसेच, त्यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७ (सरकारी कर्मचाऱ्याने लाच घेण्याशी संबंधित गुन्हा) आणि १३(१)(a) (सरकारी कर्मचारीाने फौजदारी गैरवर्तन) ही लागू करण्यात आली आहेत. सुरेश कुमार आणि मुकेश कुमार व्यतिरिक्त, आरोपींमध्ये कृष्ण कुमार आणि हनुमान यांचाही समावेश आहे, जे इस्टेट ऑफिसरच्या कार्यालयाशी संबंधित आहेत. यांच्यासोबतच मूळ वाटपधारक स्वर्ण कुमार खोसला, खरेदीदार सत्यवीर मलिक, GPA धारक अभय सहारन, GPA साक्षीदार रामनिवास राठी आणि वशिष्ठ कुमार गोयल यांचाही आरोपींमध्ये समावेश आहे.
तत्कालीन चीफ अॅडमिनिस्ट्रेटरही चौकशीच्या कक्षेत
FIR मध्ये आरोप आहे की मार्च २०१९ मध्ये, HSVP चे तत्कालीन चीफ अॅडमिनिस्ट्रेटर डी. सुरेश यांनी डिफॉल्ट झालेला प्लॉट परत घेण्याचा निर्णय रद्द केला आणि नंतर खूप कमी किमतीत कन्व्हेयन्स डीड (मालकी हस्तांतरण दस्तऐवज) मंजूर करण्यास मदत केली. असे सांगितले जात आहे की यामुळे सरकारी तिजोरीला कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. या प्रकरणात एकूण नऊ लोकांवर खटला दाखल करण्यात आला आहे, ज्यात माजी इस्टेट ऑफिसर मुकेश कुमार यांचाही समावेश आहे. FIR नुसार, आरोपींवर ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन अॅक्ट’ (भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा) आणि फसवणूक व बनावटगिरीशी संबंधित कलमांखाली खटला दाखल करण्यात आला आहे.
पंजाब-हरियाणा हायकोर्टाकडून अंतरिम दिलासा
पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाने डी. सुरेश यांना अंतरिम दिलासा दिल्यानंतर या प्रकरणाने नवे वळण घेतले. कोर्टाने आदेश दिले की त्यांना अटकेत घेण्यापूर्वी किमान सात दिवसांची नोटीस द्यावी. प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ ऑक्टोबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. हा FIR सुरेश यांच्या ३१ ऑगस्ट रोजी रिटायर होण्यापूर्वी काही दिवस आधी नोंदवण्यात आली आहे, त्यामुळे या प्रकरणाची चर्चा आणखी वाढली आहे.
Leave a Reply