मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षणासंदर्भातील मागण्यांवर कायदेतज्ज्ञ गुणरत्न सदावर्ते यांनी तीव्र टीका केली आहे. जरांगे पाटील यांनी पोलीस केसेस मागे घेण्याची केलेली मागणी कायदेशीरदृष्ट्या पूर्ण होऊ शकत नाही, असे सदावर्ते यांनी म्हटले आहे. युवकांनी यासंदर्भात न्यायालयातून माहिती घ्यावी, असा सल्लाही त्यांनी दिला. सदावर्ते यांनी जरांगे पाटील यांच्या ५८ लाख कुणबी नोंदींच्या दाव्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, या नोंदी १८०० ते १९६७ पर्यंतच्या असून, त्यामध्ये केवळ मराठा-कुणबी नाहीत, तर सुमारे ४० वेगवेगळ्या जातींचा समावेश आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, कोकण आणि मराठवाडा यांसारख्या प्रदेशांमध्ये कुणबी नोंदींचे स्वरूप भिन्न आहे आणि सर्व कुणबी सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले नाहीत, असे सदावर्ते यांनी स्पष्ट केले. केवळ नोंदी असा जप केल्याने कायदे बदलत नाहीत आणि आरक्षण प्रक्रियाही बदलत नाही, असे त्यांनी नमूद केले. या नोंदींच्या आधारे आरक्षण मिळवणे कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
Leave a Reply