मध्य-पूर्वेतील महत्त्वाचा समुद्री मार्ग असणाऱ्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत तणावाचे वातावरण आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धामुळे या मार्गाने होणारा व्यापार विस्कळित झाला आहे. त्यामुळे भारताला मोठा फटका बसला आहे. अशातच आता जगातील सर्वाधिक वर्दळीच्या सागरी मार्गांपैकी एक असलेल्या मलक्का सामुद्रधुनीबाबत नवीन वाद सुरू झाला आहे. या मार्गावर लवकरच टोल लावला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारतासह अनेक देशांना याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
मलक्का सामुद्रधुनीत टॅक्स लावला जाणार?
समोर आलेल्या माहितीनुसार मलक्का सामुद्रधुनी इंडोनेशिया, मलेशिया आणि सिंगापूर यांच्या दरम्यान आहे. आता या मार्गातून जाणाऱ्या जहाजांवर टोल लावण्याचा विचार इंडोनेशिया करत आहे. इंडोनेशियाचे अर्थमंत्री पुर्बाया युधि सदेवा यांनी सांगितले की, आम्हाला जागतिक व्यापारात मजबूत खेळाडू बनायचे आहे, त्यामुळे अशा निर्णयावर चर्चा सुरू आहे. हा अत्यंत महत्त्वाचा समुद्री मार्ग असल्याने व्यापारावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
मलक्का सामुद्रधुनीची तुलना होर्मुज सामुद्रधुनी, सुएझ कालवा आणि पनामा कालवा यांसारख्या मोठ्या मार्गांशी केली जाते. इंडोनेशियाचे म्हणणे आहे की, ‘इतक्या महत्त्वाच्या मार्गातून हजारो जहाजे जातात, पण त्यांच्याकडून कोणतेही शुल्क घेतले जात नाही. त्यामुळे आता या मार्गावर कर लावण्याचा विचार केला जात आहे. मात्र, हा निर्णय इंडोनेशिया हा देश एकटा घेऊ शकत नाही, कारण या मार्गावर इतर देशांचाही अधिकार आहे.
सिंगापूरचा विरोध
इंडोनेशियाच्या या प्रस्तावाला सिंगापूरने स्पष्ट विरोध केला आहे. परराष्ट्र मंत्री विवियन बालाकृष्णन यांनी सांगितले की, या मार्गातून प्रवास करणे हा सर्व देशांचा अधिकार आहे आणि हा मार्ग नेहमी खुला व विनामूल्य राहायला हवा. सिंगापूर कोणत्याही प्रकारचा टोल लावणे किंवा हा मार्ग अडवण्याचे समर्थन देणार नाही. दरम्यान, सध्या ही योजना प्राथमिक टप्प्यात आहे आणि ती लवकर लागू होण्याची शक्यता कमी आहे, कारण यासाठी अनेक देशांची सहमती आवश्यक असेल. कारण याला जगभरातील शिपिंग कंपन्यांकडून विरोध होऊ शकतो.
भारतावर काय परिणाम होईल?
मलक्का सामुद्रधुनीत टोल लावल्यास भारलाता मोठा फटका बसू शकतो. भारतासाठी हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण भारताचा सुमारे 55% ते 60% सागरी व्यापार याच मार्गातून होतो. यात LNG (गॅस), कोळसा, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि औषधांसाठी लागणारा कच्चा माल या मार्गाने येतो. तसेच हा मार्ग अंदमान आणि निकोबार बेटांजवळ असल्यामुळे भारताला रणनीतिक फायदा मिळतो. मात्र जर येथे कर लागू झाला, तर भारताच्या आयात-निर्यात खर्चात वाढ होऊ शकते, ज्याचा थेट अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे असा निर्णय झाल्यास भारताला मोठा फटका बसू शकतो.
Leave a Reply