उद्धव ठाकरेंना सर्वात मोठा झटका, त्या खासदारांबाबत सुप्रीम कोर्टातून मोठी बातमी

राजकीय वर्तुळातून मोठी बातमी समोर येत आहे. काही दिवसांपूर्वीच शिवसेना ठाकरे गटाच्या सहा खासदारांनी शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केला होता. या खासदारांच्या गटाच्या विलिनीकरणाला लोकसभा अध्यक्षांनी अधिकृत मान्यता दिली होती, त्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयाविरोधात शिवसेना ठाकरे गटाने सु्प्रीम कोर्टात धाव घेतली होती, या संदर्भात आता सुप्रीम कोर्टातून मोठी बातमी समोर आली आहे. लोकसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या या निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने करण्यात आली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने लोकसभा अध्यक्षाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. यावर लोकसभा अध्यक्ष आणि सहा खासदारांनी दोन आठवड्यात उत्तर द्यावं, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

एकीकडे हा उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी मोठा धक्का आहे, तर दुसरीकडे मात्र शिवसेना शिंदे गटाचे सर्वेसर्वा आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शिवसेना पक्षात पडलेल्या फुटीनंतर दुसरी मोठी बंडखोरी काही दिवसांपूर्वीच शिवसेना ठाकरे गटात झाल्याचं पहायला मिळालं. शिवसेना ठाकरे गटातील 9 खासदारांपैकी तब्बल 6 खासदारांनी उद्धव ठाकरे याची साथ सोडली, त्यांनी शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केला. या सहा खासदारांनी शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केल्यामुळे राज्यात शिवसेना शिंदे गटाची ताकद वाढली आहे. शिवसेना शिंदे गटाकडे असलेल्या खासदारांचा आकडा तेरावर पोहोचला आहे.

 

Breaking: एकनाथ शिंदेंना मोठा दिलासा

– लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

– ⁠UBT च्या 6 खासदारांचं शिंदे शिवसेनेत विलीनीकरण झाले. यावर ठाकरेंनी कोर्टात धाव घेतली.

– लोकसभा अध्यक्ष आणि 6 खासदारांनी 2 आठवड्यात उत्तर द्यावं. – सुप्रीम कोर्ट

— Ramraje Shinde (@ramraje_shinde) August 10, 2026

दरम्यान त्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांकडून देखील या खासदारांच्या शिवसेना शिंदे गटातील विलिनीकरणाला परवानगी देण्यात आली होती. लोकसभा अध्यक्षांकडून विलिनीकरणाला परवानगी मिळाल्यानंतर शिवसेना ठाकरे गटाकडून सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्यात आली होती. लोकसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली होती. परंतु सुप्रीम कोर्टाने लोकसभा अध्यक्षाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. तर दुसरीकडे यासंदर्भात लोकसभा अध्यक्ष आणि सहा खासदारांनी दोन आठवड्यात उत्तर द्यावं, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

 

 

 

 

Source link