अमेरिकेची पुन्हा एकदा ग्रीनलँडवर नजर आहे. तिथली नैसर्गिक साधन संपत्ती पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे.एकवर्षापूर्वी अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मायकल वाल्ट्ज ग्रीनलँडबद्दल बोललेले की, ‘हा महत्वाची खनिजं आणि नैसर्गिक स्त्रोतांचा विषय आहे’ ग्रीनलँडकडे इतक्या मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक स्त्रोत आहेत, त्यामुळे फायद्याचा करार होऊ शकेल का?. खरच ट्रम्प यांना खनिज किंवा तेलाच्या कारणामुळे ग्रीनलँडवर ताबा मिळवायचाय का?. त्यांच्या रडारवर अजून काही आहे का?. सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
ग्रीनलँडमध्ये जीवाश्म इंधन आणि रेअर अर्थ मटेरिअल दोन्ही मोठ्या प्रमाणात आहे. EU ने महत्वपूर्ण मानलेल्या 34 कच्चा मालांपैकी कमीत कमी 25 ग्रीनलँडमध्ये आहेत. ईयूच्या 2024 क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स एक्टने या कच्चा मालाचा पुरवठा अधिक बळकट करण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. सध्या रेअर अर्थ मटेरिअलच्या 90 टक्क्यापेक्षा पण जास्त बाजारपेठेवर चीनचं वर्चस्व आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि EU दोघांना या साधनसंपत्तीवरील चीनचं वर्चस्व कमी करायचं आहे. त्याशिवाय ग्रीनलँडच्या पूर्व आणि पश्चिम किनाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात तेलसाठे आहेत. या साधन संपत्तीच्या किंमतीचा अंदाज लावणं कठीण आहे. कारण तेल आणि कच्चा मालाच्या किंमत सतत वर-खाली होत असतात.
गुंतवणूक केल्यानंतर लगेच फायदा मिळत नाही
वेनेजुएलाच्या तेलाप्रमाणे ग्रीनलँडमध्ये सुद्धा ही साधन संपत्ती बाहेर काढण्यासाठी भरपूर पैसा खर्च करावा लागेल. रस्ते, बंदरं आणि अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माणावर सुद्धा मोठ्या प्रमाणात खर्च येईल. खाणकाम आणि जीवाश्म ईंधनच्या प्रोजेक्टमध्ये सुरुवातीला भरपूर गुंतवणूकीची आवश्यकता आहे. गुंतवणूक केल्यानंतर लगेच फायदा मिळत नाही. त्याला बरीच वर्ष लागतात. ग्रीनलँडची राजधानी नुऊकशिवाय संपूर्ण बेटावर कदाचितच कुठे रस्ता आहे. जहाज आणि टँकरसाठी खोल पाण्याची बंदरं कमी आहेत. जगभरात खासगी कंपन्या सार्वजनिक सुविधा जशी की बंदरं, रस्ते, वीज आणि मुजरांचा वापर करुन फायदा कमावतात. ग्रीनलँडमधून तेल किंवा खनिजं काढण्यासाठी भरपूर मोठ्या गुंतवणूकीची आवश्यकता आहे.
अमेरिकी कंपन्यांना सुद्धा संधी मिळालेली
ग्रीनलँडमधील या खनिज संपत्तीबद्दल जगाला दीर्घकाळापासून माहित आहे. डेन्मार्कने इथल्या क्रायोलाइट खाणीतून चांगला नफा कमावला होता. त्याशिवाय अनेक परदेशी कंपन्यांनी या बेटावर खाणकाम सुरु करण्याचा प्रयत्न केला. पण अजूनपर्यंत त्या दिशेने ठोस काही झालेलं नाही. ट्रम्प यांच्या दाव्यांच्या बिलकुल उलट अनेक अमेरिकी कंपन्यांना सुद्धा इथे खाणकामाची संधी मिळाली. पण गुंतवणूकीचा खर्च आणि हवामान याचा विचार करुन कोणीही इथे खाणकाम सुर करण्याची हिम्मत केली नाही.
हा सौदा अव्यवहारिक ठरु शकतो
ग्रीनलँडमधल्या खाणकामाचा डेन्मार्कवर सुद्धा परिणाम होईल. कारण दोन्ही देशांमध्ये खाणकामातून मिळणारा फायदा वाटून घेण्याचा करार झाला आहे. डेन्मार्कच्या स्वायत्त क्रमिक हस्तांतरणातंर्गत ग्रीनलँड आपल्या नैसर्गिक साधन संपत्तीचा मालक आहे. 2021 साली पर्यावरण कारणांमुळे ग्रीनलँड सरकारने जीवाश्म इंधनाचा शोध आणि बाहेर काढण्यावर स्थगिती दिली. संसदेतील बहुमत अजूनही या स्थगितीच्या बाजूने आहे. तेल आणि गॅसच्या दरात चढ-उतार, हवामान आणि सुविधांच्या कमतरतेमुळे ग्रीनलँडमधून जीवाश्म बाहेर काढणं अव्यवहारिक आहे. अमेरिकेने ग्रीनलँड ताब्यात घेतलं तरी हा सौदा अव्यवहारिक ठरु शकतो.
अमेरिकेचा खरा हेतू काय?
ग्रीनलँडमधून खनिजं जमिनीतून बाहेर काढणं इतकं सोपं नाही हे अमेरिकेला सुद्धा माहित आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांची ग्रीनलँडवर नजर अजून काही वेगळ्या कारणांमुळे सुद्धा आहे. अमेरिकेला पूर्ण आर्कटिक क्षेत्रावर हावी होऊन रशिया आणि चीनचा प्रभाव कमी करायचा आहे. अमेरिकेचे ग्रीनलँडमध्ये आधीपासून सैन्य तळ आहेत. डेनमार्क सोबत त्यांचा संरक्षण करार आहे. त्यामुळे ग्रीनलँडसाठीच्या त्यांच्या तळमळीतून साम्राज्यवादी महत्वकांक्षेची झलक सुद्धा दिसून येते. अमेरिकेला पुढच्या काही दशकातील आव्हानांसाठी स्वत:ला तयार करायचं आहे. म्हणूनच ते एकापाठोपाठ एक अशी पावलं उचलत आहेत.
Leave a Reply