UGS New Rule : यूजीसी अर्थात विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या एका नियमाची सध्या देशभरात चर्चा चालू आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने शैक्षणिक संकुलांत जातीधारित भेदभाव होऊ नये म्हणून प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन 2026 अंतर्गत काही नवे नियम आणले आहेत. याच नियमांचा आता देशातील काही घटक विरोध करत आहेत. यूजीसीने हे नियम मागे घ्यावेत, अशी मागणी केली जात आहे. सोशल मीडियावरही या नियमांच्या विरोधात मोहीम राबवली जात आहे. असे असतानाच आता केंद्र सरकारने होणारा विरोध लक्षात घेऊन लोकांच्या मनातील संभ्रम दूर खरण्याचा प्रयत्न केला आहे. नव्या नियमांमुळे कोणावरही अन्याय होणार नाही, असे केंद्र सरकारने ठामपणे सांगितले आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली आहे.
धर्मेंद्र प्रधान यांनी नेमकं काय सांगितलं आहे?
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी यूजीसीच्या नव्या नियमांवर भाष्य केलं आहे. “मी सर्वांना नम्रपणे आश्वासन देतो की कोणावरही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. भेदभावाच्या नावाखाली कोणालाही या कायद्याचा चुकीचा वापर करण्याचा अधिकार मिळणार नाही,” असे धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले आहे. यासह केंद्रातील सरकार असो किंवा राज्य सरकार यांच्यावर या कायद्याचा दुरुपयोग न होऊ देण्याची जबाबदारी असेल. या कायद्यात जी तरतूद केलेली आहे, ती भारतीय संविधानाच्या अधीनच आहे, असेही धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्पष्ट केले.
यूजीसीच्या या नव्या नियमामुळे निर्दोष विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल, असा दावा केला जात आहे. यावरही त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयच्या देखरेखीखालीच हा नियम तयार करण्यात आला आहे. कोणालाही कायद्याचा दुरुपयोग करू दिला जाणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
VIDEO | Didwana, Rajasthan: Union Education Minister Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) on UGC’s new regulations row, said, “I want to assure everyone that no one will be subjected to harassment and there will be no discrimination. No one will have the right to misuse anything in… pic.twitter.com/VewgG2Jvrg
— Press Trust of India (@PTI_News) January 27, 2026
यूजीसीने नेमका काय निर्णय घेतला आहे?
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने 13 जानेवारी रोजी प्रमोशन ऑफ इन हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन रेग्यूलेशन 2026 लागू केले आहे. या नियमानुसार उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), अन्य मागास प्रवर्ग (OBC), आर्थिक मागास प्रवर्ग (EWS), महिला, दिव्यांग विद्यार्थी, शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांसोबत होणारा भेदभाव समाप्त करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. यूजीसीच्या नियमाच्या अंतर्गत प्रत्येक विद्यापीठात तसेच कॉलेजमध्ये एक 9 सदस्यीय समानता समिती असेल. या समितीत संस्थचे प्रमुख, तीन प्राध्यापक, एक कर्मचारी, दोन सामान्य नागरिक, दो विशेष आमंत्रित विद्यार्थी आणि एका को-ऑर्डिनेटरचा समाेवश असेल. या समितीतील कमीत कमी पाच सदस्य हे एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग आणि महिला असतील. याच कारणामुळे या नियमाला विरोध केला जातोय. या नियमांची मदत घेऊन अन्य विद्यार्थ्यांवर चुकीचे आरोप केले जाऊ शकतात, असा दावा केला जातोय. परंतु कोणालाही या नियमाचा चुकीचा वापर करू दिला जाणार नाही, असे केंद्र सरकारने सांगितले आहे.
Leave a Reply