अमेरिकेनं भारतावर टॅरिफ लावला आहे, गेल्या ऑगस्ट महिन्यात अमेरिकेकडून भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा करण्यात आली होती. भारत रशियाकडून तेलाची खरेदी करतो म्हणून अमेरिकेनं भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावला आहे. एवढंच नाही तर अमेरिकेकडून सातत्यानं भारतावर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अमेरिकेन व्हिसाबाबतचे देखील काही नियम बदलले आहेत. त्याचा थेट फटका हा भारतीय नागरिकांना बसला आहे, कारण जगातील इतर देशांच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात भारतीय नागरिक हे नोकरीच्या निमित्तानं अमेरिकेत स्थायिक झालेले आहेत. तसेच काही दिवसांपूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला 500 टक्के टॅरिफ लावण्याची धमकी देखील दिली होती. आता मोठी बातमी समोर येत आहे, ती म्हणजे भारतावरील टॅरिफ पुन्हा एकदा वाढला आहे. एकीकडे युरोपियन यूनियन आणि भारतामध्ये एका मोठ्या व्यापारी डील संदर्भात बोलणी सुरू आहेत. पुढच्या आठवड्यात ट्रेड डीलसंदर्भात मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
तर दुसरीकडे ट्रेड डील संदर्भात बोलणी सुरू असतानाच आता युरोपने भारताला मोठा दणका दिला आहे. युरोपियन संघ आता जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरन्स (GSP) संपुष्टात आणणार आहे. याचाच अर्थ आता भारताला युरोपियन यूनियन कडून निर्यातीमध्ये जी सूट मिळत होती, ती सर्व समाप्त होणार आहे. हा भारतासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. आता भारताला निर्यातीवर मोठा टॅरिफ लागणार आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार याचा परिणाम हा भारताच्या जवळपास 87 टक्के निर्यातीवर होणार आहे. मात्र या संदर्भात भारताच्या अर्थ मंत्रालयाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे, ज्यामध्ये म्हटलं आहे की याचा परिणाम हा केवळ 2.66 टक्क्यांपर्यंतच होऊ शकतो.
काय आहे जीएसपी?
जीएसपी म्हणजे जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरन्स आहे, ज्या द्वारे जे विकसनशील देश आहेत, त्यांना युरोपमध्ये सामान निर्यातीवर टॅरिफमध्ये विशेष सूट मिळते, त्यामुळे त्या देशांचा फायदा होतो. दरम्यान मात्र आता युरोपने मोठा निर्णय घेतला आहे. 1 जानेवारी 2026 पासून ते 31 डिसेंबर 2028 पर्यंत युरोपने भारत, इंडोनेशिया आणि केनिया या तीन देशांना यातून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे आता भारताला युरोपमध्ये आपलं सामान निर्यात करायचं असेल तर जास्त टॅरिफ लागणार आहे.
का घेण्यात आला निर्णय
युरोपियन यूनियन आणि भारतामध्ये एक मोठी व्यापारी डील होणार आहे, त्यापूर्वीच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जेव्हा एखाद्या देशाची निर्यात गरजेपेक्षा जास्त वाढते तेव्हा अशा देशांना मिळणारी सूट ही समाप्त केली जाते. त्यामुळेच भारत इंडोनेशिया आणि केनिया या तीन देशांना या करारामधून वगळण्यात आलं आहे.
Leave a Reply