मागच्या काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताच्या तेल खरेदी धोरणाची खूप चर्चा होतेय. दोन दिवसांपूर्वी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावरील रेसिपोकल टॅरिफ 25 वरुन 18 टक्के करण्याची घोषणा केली.त्याचवेळी ते असं सुद्धा बोलले की, भारत रशियाकडून तेल खरेदी बंद करणार आहे. त्याऐवजी ते अमेरिका किंवा वेनेजुएलाकडून तेल विकत घेणार. पण खरचं असं होणार आहे का?. भारत सरकारने जी भूमिका मांडलीय त्यातून चित्र बऱ्यापैकी स्पष्ट झालय. वेनेजुएला भारताचा जुना ऊर्जा पुरवठादार आहे. वर्ष 2019-20 पर्यंत कुठलेही प्रतिबंध नव्हते. त्यावेळी वेनेजुएलाकडून भारत मोठ्या प्रमाणात कच्चा तेलाची खरेदी करायचा. मधल्याकाळात प्रतिबंध सैल झाल्यानंतर 2023-24 मध्ये पुन्हा खरेदी सुरु केली. पण प्रतिबंध लागू झाल्यावर पुन्हा खरेदी थांबवावी लागली.
पण आता भारताची भूमिका एकदम स्पष्ट आहे. दर परवडणारे असतील आणि पुरवठ्यात कुठला अडथळा येणार नसेल, तर भारत वेनेजुएलाकडून तेल खरेदीच्या पर्यायावर विचार करायला तयार आहे. भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या 2008 पासून तिथे आहेत. भारताला भविष्यातील पर्याय खुले ठेवायचेत हे यातून स्पष्ट होतं.
परराष्ट्र मंत्रालयाने काय म्हटलं?
या सगळ्या घडामोडीत भारतीय नागरिक केंद्रस्थानी आहेत. 140 कोटी भारतीयांची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणं ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे असं परराष्ट्र मंत्रालयाने जोर देऊन सांगतिलं.
भारताची भूमिका काय?
कुठल्या एका देशावर अवलंबून न रहाता विविध पर्याय खुले ठेवणं ही भारत सरकारची सुरुवातीपासूनची रणनिती आहे. सरकार बाजार स्थितीचा अभ्यास करुन आपल्या अनुकूलतेनुसार जिथे चांगली डील मिळणार तिथून खरेदी करणार. मग, तो रशिया असो, अमेरिका किंवा वेनेजुएला. आंतरराष्ट्रीय समीकरणं आणि देशहित ध्यानात घेऊन निर्णय घेतले जातील.
तेल खरेदी बंद करण्याच्या चर्चांवर रशियाने काय म्हटलं?
या सगळ्या विषयात रशियाने सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करणं बंद करणार का? या मुद्यावर क्रेमिलनच्या प्रवक्त्याने सूचक वक्तव्य केलं. “भारताकडून तेल खरेदी बंद करण्यासंदर्भात कुठलीही अधिकृत सूचना मिळालेली नाही. रशियाच्या मते भारत एक स्वतंत्र देश असून आपल्या गरजेनुसार कुठल्याही देशाकडून कच्चं तेल खरेदी करण्यासाठी पूर्णपणे स्वतंत्रआहे”
रशिया भारताचा कधीही एकमेव तेल पुरवठादार राहिलेला नाही हे पेस्कोव यांनी स्पष्ट केलं. नवी दिल्लीने नेहमीच वेगवेगळ्या देशांकडून तेल खरेदी केली आहे. भारत जर आपल्या पर्यायांमध्ये विविधता ठेवत असेल तर याला रशिया विरोधात उचलेलं पाऊल मानता येणार नाही.
Leave a Reply