कथित शिखर बँक घोटाळाप्रकरणामध्ये उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांना दिलासा मिळाला होता. आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट मुंबई सत्र न्यायालयाने स्वीकारला. त्यानंतर आता रोहित पवार यांनी दोषमुक्तीसाठी अर्ज दाखल केला आहे. शिखर बँक घोटाळय़ाशी संबंधित मनी लाँडरिंग प्रकरणात रोहित पवार यांनी हा अर्ज केला आहे. या अर्जाची न्यायालयाने दखल घेतली असून 17 मार्चपर्यंतल आपलं म्हणणं मांडा असे निर्देश न्यायालयाने ईडीला दिले आहेत. त्यामुळे आता ईडी यावर काय भूमिका घेते याकडे सर्वाचं लक्ष लागलं आहे.
काय आहे प्रकरण ?
2019 सालच्या ऑगस्ट महिन्यात याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने एफआयआर दाखल केला होता. सहकारी साखर कारखान्यांची कवडीमोल भावात विक्री केली, नियमांचे उल्लंघन केलं असा आरोप यामध्ये लावण्यात आला होता. याच केसमध्ये जुलै 2024 मध्ये ईडीने तिसरं आरोपपत्र दाखल केलं होते. आणि त्यामध्ये रोहित पवार यांचा आरोपी म्हणून नामनिर्देश होता. 80.56 कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकेने 2009 मध्ये कन्नड सहकारी साखर कारखान्याचा ताबा घेतला व 2012 मध्ये अत्यंत कमी किमतीत त्याचा लिलाव केला, असा आरोप ईडीकडून करण्यात आा होता.
या लिलावाची प्रक्रिया पार पडली त्यामध्ये रोहित पवार यांच्या बारामती अग्रो लिमिटेडव्यतिरिक्त इतर दोन पक्ष सहभागी झाले होते, असंही ईडीचं म्हणणं होतं. मात्र सर्वाधिक बोली लावणाऱ्याला तांत्रिक कारणास्तव अपात्र ठरवण्यात आल. तर दुसरा बोली लावणारा बारामती अग्रोचा व्यावसायिक सहकारी होता, ज्याला साखर कारखाना चालवण्याचा कोणताही अनुभव नव्हता, असंही ईडीने नमूद केलं होतं. अखेर शुक्रवारी रोहित पवार यांनी वकील कुशल मोर यांच्यामार्फत
सत्र न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश महेश जाधव यांच्या समोर दोषमुक्तीसाठी अर्ज दाखल केला. याप्रकरणात आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी कोर्टाने ईडीला 17 मार्चपर्यंतचा वेळ दिला आहे. ईडीच्या भूमिकेकडे सर्वांचं लक्ष लागलं असून रोहित पवार यांना दिलासा मिळेल का हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
Leave a Reply