केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. या केंद्रीय अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारमण यांनी भारतीय रेल्वेसाठी तब्बल २,९३,०३० कोटी रुपयांच्या ऐतिहासिक निधीची घोषणा केली आहे. त्यामुळे हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा रेल्वे अर्थसंकल्प ठरला आहे. याद्वारे भारतीय रेल्वेला जागतिक स्तरावर नेण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. यात रेल्वेचे आधुनिकीकरण, प्रवाशांची सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधांच्या विस्तारावर भर देण्यात आला आहे.
1. हाय-स्पीड कॉरिडॉर
यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे देशात ७ नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर (बुलेट ट्रेन मार्ग) विकसित करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. विकसित भारत या संकल्पनेला बळकटी देण्यासाठी सरकारने या ७ मार्गांचे नियोजन केले आहे.
- मुंबई-पुणे: या मार्गामुळे महाराष्ट्रातील दोन महत्त्वाच्या शहरांमधील प्रवास अवघ्या २५ ते ३० मिनिटांत पूर्ण होईल.
- पुणे-हैदराबाद: पश्चिम आणि दक्षिण भारतातील आयटी हबना जोडणारा हा महत्त्वाचा मार्ग ठरेल.
- हैदराबाद-बेंगळुरू आणि हैदराबाद-चेन्नई: दक्षिण भारतातील मोठ्या टेक शहरांमधील कनेक्टिव्हिटी यामुळे सुपरफास्ट होईल.
- चेन्नई-बेंगळुरू: औद्योगिक शहर आणि बंदरांना जोडल्यामुळे व्यापाराला मोठी गती मिळेल.
- दिल्ली-वाराणसी: राजधानीला सांस्कृतिक केंद्राशी जोडणारा हा उत्तर भारतातील प्रमुख मार्ग असेल.
- वाराणसी-सिलीगुडी: उत्तर प्रदेशला थेट ईशान्य भारताच्या प्रवेशद्वाराशी जोडून पूर्व भारतात आर्थिक क्रांती घडवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
2. कवच सुरक्षा यंत्रणा
गेल्या काही काळातील रेल्वे अपघात पाहता सरकारने कवच (Kavach) या स्वदेशी सुरक्षा यंत्रणेसाठी मोठा निधी दिला आहे. ही यंत्रणा आता देशभर वेगाने बसवली जाईल. जर एकाच पटरीवर दोन गाड्या समोरासमोर आल्या, तर ही यंत्रणा आपोआप ब्रेक लावून गाड्या थांबवते. मानवी चुकीमुळे होणारे अपघात यामुळे १०० टक्के टाळता येतील.
3. पूर्व-पश्चिम समर्पित फ्रेट कॉरिडॉर (DFC)
व्यापारासाठी रेल्वे ही सर्वात स्वस्त वाहतूक मानली जाते. आता सुरत (गुजरात) ते दानकुनी (पश्चिम बंगाल) असा नवीन मालवाहतूक मार्ग तयार केला जाणार आहे. यात मालगाड्यांसाठी स्वतंत्र ट्रॅक असल्याने प्रवासी गाड्यांना होणारा उशीर होणार नाही. त्यामुळे कोळसा, पोलाद आणि शेतीमाल जलद पोहोचेल आणि महागाई कमी होण्यास मदत होईल.
4. वंदे भारत आणि अमृत भारत गाड्यांचा विस्तार
अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय प्रवाशांसाठी वंदे भारत गाड्यांची संख्या वाढवण्यावर आणि सामान्य नागरिकांसाठी अमृत भारत (स्लीपर आणि जनरल कोच) गाड्यांचे जाळे विस्तारण्यावर भर दिला आहे. रेल्वे डब्यांचे आधुनिकीकरण करून ते अधिक आरामदायी आणि सुरक्षित केले जातील.
5. डिजिटल रेल्वे आणि ग्रीन इनिशिएटिव्ह
रेल्वे स्थानकांवर पूर्णपणे कागदविरहित तिकीट प्रणाली आणि एआय (AI) आधारित मदत केंद्रे उभारली जातील. २०३० पर्यंत रेल्वेला नेट झिरो (प्रदूषण मुक्त) करण्यासाठी सौर ऊर्जेचा वापर वाढवण्याचे उद्दिष्ट या अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आले आहे.
Leave a Reply