Party Promise Legal Right: सोशल मीडियावर एक मॅसेज व्हायरल झाला आहे. अनेक जण फुशारकीसाठी पार्टी देण्याचे वचन मित्रांना देतात. काही दिवस झाल्यानंतर एकतर ते बहाणे करतात. अथवा विसरतात. अशावेळी त्याच्यावर खटला दाखल करता येतो का, काय सांगतो कायदा?
इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्टचे कलम 73 अंतर्गत अशा मित्राला कोर्टात ओढता येऊ शकते, असा पण दावा या सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये करण्यात आला आहे. पण कायद्यात अशी काही तरतूद आहे का? याविषयीची खटला दाखल करता येतो का, याची चर्चा सुरू आहे.
इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट 1872 मध्ये अशा जुजबी आश्वासनाला अर्थातच थारा नाही. दोन मित्रांमधील पार्टीचे आमंत्रण जर लिखीत असेल तर मग त्याला काही कायदेशीर आधार मानल्या जाईल. पण जर करार तोंडी असेल तर ते सोशल ॲग्रिमेंट ठरते. तो कायदेशीर मामला ठरत नाही.
या कायद्यानुसार, कायदेशीर इराद्याशिवाय केलेला वायदा कोर्टात टिकत नाही. त्यावर केस दाखल करता येत नाही. अथवा खटला गुदारता येत नाही. पार्टीचा वायदा करणे, आश्वासन देणे आणि ते पूर्ण न करणे याला कायदेशीर कोणताही आधार नाही.
या कायद्यातील कलम 73 हे वैध करार तोडण्याशी संबंधित आहे. ते केवळ कायदेशीर प्रकरणाशीच लागू होते. बिझनेस डील, सेवा करार यालाच हा कायदा लागू होतो. कारण त्याच्यात आर्थिक करार लागू होत नाही.
भारतीय कायदेशीर प्रक्रियेनुसार, घरगुती आणि सामाजिक वायदे, आश्वासनं ही न्यायीक मानले जात नाही. त्यामुळे भावनिक नुकसान अथवा अशा आश्वसानांना कायद्याच्या भाषेत, परिघात स्थान नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणात केवळ मित्राची गंमत घेता येऊ शकते. त्याला चिमटे काढता येऊ शकतात.
Leave a Reply