Supreme Court OBC Creamy Layer: ओबीसी आरक्षणातील क्रिमिलेयर ठरवताना केवळ पालकांचे वेतन अथवा पगार हा एकमेव निकष ठरू शकत नाही असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. घटनात्मक आरक्षणा धोरणाचा हवाला देत सुप्रीम कोर्टाने वेतनाच्या आधारावर उमेदवाराला सरसकट क्रिमिलेअर लाभ देणे अयोग्य ठरवले. या निर्णयामुळे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्या. आर. महादेवन आणि न्या. पी. एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
कृषी उत्पन्न परीघा बाहेर
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर निश्चित करण्यासाठी काही महत्त्वाचे बदल करण्याचा ऐतिहासिक निकाल 11 मार्च रोजी दिला. त्यानुसार, क्रिमिलेयरचा निर्णय हा केवळ आई-वडिलांच्या वेतनावर निर्धारीत करता येणार नाही. तर 1993 मूळ निर्देशानुसार, पद आणि इतर घटकही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. जर आई-वडील सरकारी नोकरीत सी अथवा डी श्रेणीत (क्लास III या IV) असतील तर त्यांचे वेतन क्रिमिलेयर निश्चित करण्यासाठी जोडले जाऊ शकत नाही. कृषीचे उत्पन्न या परीघाबाहेर ठेवणे अत्यावश्यक आहे. क्रिमिलेअर निश्चित करण्यासाठी केवळ इतर स्त्रोतामधून (व्यवसाय, मालमत्ता, किराया इत्यादी) कुटुंबाची एकूण सलग तीन वर्षांतील सरासरी उत्पन्न 8 लाख रुपये प्रति वर्षांपेक्षा कमी असावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हे धोरण भेदभाव करणारे
या निकालात न्यायालयाने 2004 मधील केंद्र सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या त्या पत्रातील परिच्छेद 9 अमान्य केला. त्यात बँक, खासगी क्षेत्र वा सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे क्रिमिलेयरमध्ये जोडण्यास सांगण्यात आले होते. कोर्टाने हे तत्व भेदभाव करणारे असल्याचा निर्वाळा दिला. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मुलं आणि खासगी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची मुलं असा भेदभाव करणे व्यवहार्य होणार नाही. जोपर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रातील आणि खासगी क्षेत्रातील पद हे सरकारी क्लास III या IV समकक्ष मानले जात नाही, तोपर्यंत 1993 मधील मूळ आदेश कायम असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
Leave a Reply