फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदीला (Nirav Modi) मोठा धक्का बसला आहे. 13 हजार कोटी रुपयांच्या पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) घोटाळ्यात सहभागी असल्याचा आरोप असलेल्या नीरव मोदीने, त्याला भारतात प्रत्यार्पणासाठी पाठवण्यासंदर्भातील खटला पुन्हा सुरू करण्याची विनंती केली होती. मात्र मोदी याची भारतात होणाऱ्या प्रत्यार्पणाला आव्हान देणारी याचिका लंडन उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. नीरव मोदी हा एक फरार आर्थिक गुन्हेगार असून, मामा मेहुल चोक्सी याच्यासोबत पंजाब नॅशनल बँकेची (पीएनबी) फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली त्याच्यावर भारतात खटला सुरू आहे. एकट्या नीरव मोदीवर 6,498.20 कोटी रुपयांचा अपहार केल्याचा आरोप आहे. 19 मार्च 2019 पासून नीरव मोदी हा यूकेच्या न्यायालयात तुरुंगवासात आहे.
नीरव मोदीने यापूर्वी उच्च न्यायालयाच्या किंग्ज बेंच खंडपीठात एक याचिका दाखल केली होती. क्राउन प्रॉसिक्युशन सर्व्हिसच्या वकिलांनी, केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोच्या (CBI) पथकाच्या मदतीने, त्याच्या याचिकेच्या विरोधात युक्तिवाद सादर केला. तपास अधिकाऱ्यांसह सीबीआय अधिकाऱ्यांचे एक पथक सुनावणीसाठी लंडनला गेलं होतं.
नीरव मोदीची याचिका फेटाळली
नीरव मोदीचा अर्ज फेटाळण्यात आला आहे, असं सीबीआयच्या प्रवक्त्याने एका निवेदनात म्हटलं. “शस्त्र विक्रेता संजय भंडारी प्रकरणातील निकालाच्या आधारे या प्रकरणाची पुन्हा सुनवाई व्हावी, यासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला होता. मात्र, सीबीआयचे सातत्यपूर्ण आणि समन्वित प्रयत्न यांमुळे या आव्हानावर यशस्वीपणे मात करण्यात आली,” असं त्यांनी नमूद केलं.
याचिका आणि त्यासंबंधित परिस्थिती इतकी असाधारण नाही, की प्रकरणाची फेरसुनावणी करणे आवश्यक ठरेल असं नीरव मोदीची याचिका फेटाळताना न्यायालयाने म्हटल्याचं प्रवक्त्याने सांगितलं. “सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेतील मोठ्या आर्थिक गडबडीशी संबंधित पीएनबी घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआय नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करत असून, या प्रकरणाची कार्यवाही 2018 पासून सुरू आहे,” असे ते म्हणाले.
एका सरकारी बँकेशी संबंधित मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यात मोदींचा सहभाग असल्याचा हवाला देत, CBI कडून 2018 सालापासूनच नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करण्यात येत आहे. सीबीआयच्या प्रवक्त्याने पुढे सांगितले की, २०१९ मध्ये मोदींच्या अटकेनंतर यूकेच्या न्यायालयांनी त्यांच्या प्रत्यार्पणाला मंजुरी दिली होती आणि त्यांची पूर्वीची अपीले फेटाळली होती. न्यायालयांना कोणतीही कायदेशीर त्रुटी आढळली नाही आणि भारतातील त्यांच्या वागणुकीबाबत दिलेली आश्वासने त्यांनी स्वीकारली, असंही त्यांनी सांगितलं.
Leave a Reply