घरगुती गॅस सिलेंडरच्या पुरवठ्याला प्राधान्य देण्यासाठी विक्रेत्यांविरुद्ध नागपूर खंडपीठात सुनावणी सुरू आहे. केंद्र सरकार, पेट्रोलियम मंत्रायल कंपनीला हायकोर्टाने नोटीस बजावली आहे. त्यावर सोमवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणात प्रतिवादींनी आपली बाजू मांडण्यासाठी उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. कोर्टाच्या आदेशानुसार, सरकारच्या धोरणाचे पालन करून घरगुती गॅस पुरवठ्याला प्राधान्य देणे अनिवार्य आहे. कॉन्फिडन्स पेट्रोलियम इंडिया कंपनीच्या सहा विक्रेत्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत घरगुती गॅस सिलेंडरच्या पुरवठ्याशी संबंधित समस्या आणि विक्रेत्यांच्या हितसंबंधांचा मुद्दा उभा करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकार त्यावर काय उत्तर देतं आणि कोर्टाकडून काय आदेश मिळतात याकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
Leave a Reply