मध्य पूर्वेत इराण विरुद्ध इस्रायल-अमेरिकेचं जे युद्ध सुरु आहे, त्यात भारताची भूमिका तटस्थतेची आहे. भारताचे तिन्ही देशांसोबत चांगले मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. रशिया-युक्रेन यु्द्धाच्यावेळीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे युद्धाच युग नसल्याचं म्हटलं होतं. इराण-इस्रायल-अमेरिका या देशांनी कूटनितीने समाधान शोधावं ही भारताची भूमिका आहे. पण असं घडताना दिसत नाहीय. उलट मध्य पूर्वेतील हे युद्ध दिवसेंदिवस अधिक भडकत चाललं आहे. परस्परांच्या लष्करी तळांना लक्ष्य करण्यापासून या युद्धाची सुरुवात झाली होती. आता ही लढाई तेल युद्धात बदलत चालली आहे. काल रात्री इस्रायलच्या फायटर जेट्सनी इराणच्या साऊथ पार्स गॅस फिल्डला टार्गेट केलं. त्यानंतर सर्व समीकरणच बदलून गेलय.
साऊथ पार्स इराणच्या ऊर्जा पुरवठ्याचा आधार आहे. इराणमध्ये जवळपास 80 टक्के वीज गॅसमधून निर्माण होते. इराण नैसर्गिक वायूचा वापर करणारा जगातील चौथा मोठा ग्राहक देश आहे. साऊथ पार्सवर हल्ला म्हणजे एकप्रकारे इराणच्या पोटावर पाय देण्यासारखं आहे. ही गॅस फिल्ड त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा आधार आहे. या हल्ल्यानंतर खवळलेल्या इराणने आखाती देशांमधील सौदी अरेबिया आणि कतरच्या गॅस प्रकल्पांवर हल्ले केले आहेत. साऊथ पार्स 9,700 वर्ग किलोमीटरचं गॅस क्षेत्र आहे. इराण आणि कतरमध्ये याची विभागणी झाली आहे. इराणने लगेच शेजारी असलेल्या कतरच्या गॅस फिल्डवर हल्ला चढवला. भारताला 47 टक्के एलपीजीची आयात याच कतरच्या गॅस प्रकल्पातून होते.
लगेच एक काम करु शकतात
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद झाल्यामुळे आधीच भारताला आधीच एलपीजी संकटाचा सामना करावा लागतोय. भारताच्या वेगवेगळ्या शहरात गॅस वितरकाच्या कार्यालयाबाहेर एलपीजीसाठी रांगा लागल्याचं चित्र आहे. त्यात कतर, सौदीच्या गॅस प्रकल्पांवर हल्ले झाले, तर भारतात एलपीजीचं संकट अधिक गंभीर होऊ शकतं. आता या स्थितीत भारत सरकार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लगेच एक काम करु शकतात.
केमिस्ट्री जगाने पाहिली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांना फोन फिरवला पाहिजे. नरेंद्र मोदी आणि बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यात अत्यंत घनिष्ट मित्रत्वाचे संबंध आहेत. हे युद्ध सुरु होण्याच्या दोन दिवस आधी पंतप्रधान मोदी इस्रायल दौऱ्यावर गेले होते. त्यावेळी दोन्ही नेत्यांमधील मैत्रीची केमिस्ट्री जगाने पाहिली. इस्रायलला अशा तेल, गॅस प्रकल्पांवर हल्ला करण्यापासून रोखण्यासाठी आपल्या डिप्लोमसीचा वापर केला पाहिजे. कारण यामुळे भारताच्या अडचणी वाढणार आहेत.
Leave a Reply