Majhi Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात ही महत्त्वाची बातमी आहे. महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि पोषण सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाची मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू करण्यात आली.
लाडकी बहीण योजना या योजनेंतर्गत 21 ते 65 वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा 1,500 रुपये आर्थिक मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात दिली जाते. परंतु अलीकडे ई-केवायसी प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणी आणि चुकीच्या निवडींमुळे अनेक लाभार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागला.
ही समस्या लक्षात घेऊन आता राज्य सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. ई-केवायसी प्रक्रियेत चुका करणाऱ्या महिलांची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाईल, असे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी जाहीर केले आहे. त्यासाठी अंगणवाडी सेविकांच्या मदतीने स्थानिक पातळीवर लाभार्थ्यांची तपासणी करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. या पावलामुळे कोणतीही पात्र महिला केवळ तांत्रिक कारणांमुळे योजनेपासून वंचित राहणार नाही.
ई-केवायसीसाठी 31 डिसेंबर 2025 ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली आहे, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. परंतु ज्या महिलांना ऑनलाइन प्रक्रिया करणे कठीण झाले आहे, त्यांच्यासाठी ही शारीरिक पडताळणी एक दिलासासारखी आहे. ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि ज्यांना अशा प्रकारच्या इतर योजनांचा लाभ मिळत नाही त्यांच्यासाठी देखील ही व्यवस्था महत्त्वाची आहे.
मंत्री तटकरे यांनी एक्सवर पोस्ट केले आणि सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने शारीरिक तपासणी करण्याचे आदेश दिले. अंगणवाडी सेविका घरी जाऊन पडताळणी करतील, ज्यामुळे चुकीच्या नोंदी दुरुस्त होतील. ही योजना महिलांचे आरोग्य, पोषण आणि सक्षमीकरणावर लक्ष केंद्रित करते. 2026 मध्ये दुहेरी हप्ते (3000 रुपये) देण्याचीही चर्चा आहे, परंतु ई-केवायसी स्थिती तपासणी आवश्यक आहे. अद्यतने पाहण्यासाठी ladakibahin.maharashtra.gov.in लॉग इन करा. या निर्णयामुळे कोट्यवधी महिलांना लाभांपासून वंचित राहण्यापासून वाचवता येईल.
या निर्णयामुळे हजारो महिलांमध्ये आशा पल्लवित झाली आहे. ग्रामीण भागात राहणाऱ्या अनेक महिलांना डिजिटल प्रक्रियेबद्दल माहिती नव्हती आणि त्यांनी ई-केवायसी दरम्यान चुकीची निवड केली. आता अंगणवाडी सेविकांच्या मदतीने त्यांची वैयक्तिकरित्या पडताळणी केली जाईल.
यामुळे या योजनेची पारदर्शक अंमलबजावणी तर होईलच, शिवाय सरकार आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचा महिलांचा आत्मविश्वासही वाढणार आहे.
कल्पना करा, ग्रामीण भागातील एक महिला जी पहिल्यांदाच बँकेशी जोडली जात आहे, डिजिटल प्रक्रियेशी जोडली जात आहे. जेव्हा तिने ई-केवायसीमध्ये चूक केली, तेव्हा तिला वाटले की कदाचित ती 1,500 च्या मदतीपासून वंचित राहील. पण सरकारचे हे नवीन पाऊल त्यासाठी आशेचा किरण आहे. हे केवळ आर्थिक पाठबळ नाही, तर महिलांना त्यांच्या आवाजाला आणि हक्कांना महत्त्व दिले जात आहे असा संदेश देखील आहे.
Leave a Reply