अमेरिका- इस्रायलने मिळून इराणवर हल्ला चढवला आणि तेव्हापासून युद्धाला तोंड फुटलं. 28 फेब्रुवारी पासून सुरू असलेला संघर्ष महिन्यभरानंतरही शांत होताना दिसत नसून, उलट युद्धाच्या ज्वाळा आणखीनच पेटू लागल्याचे चित्र सध्या दिसतंय, पण या युद्धाचा पटका फक्त या तीन देशांनंच नव्हे तर अख्ख्या जगाला बसला. महत्त्वाचा जागतिक ऊर्जा मार्ग असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या सागरी वाहतुकीवर इराणने निर्बंध लादल्यामुळे संपूर्ण जगाचं नाक दाबलं गेलं, इंधन टंचाई निर्माण झाल्याने अनेक देश संकटात सापडले. परिणामी इंधन महाग झालं आणि त्याचाच परिणा दैनंदिन जीवनावरही दिसून आला.
भारतासह अनेक देशांमध्ये उर्जा संकट घोंगावत असून देशात एलपीजी क्रायसिसही निर्माण झाला आहे. अनेकांना सिलेंडर मिळत सून याचा फटका सर्वसामान्य लोकं तसेच हॉटेल व्यावसायिक व इतरांनाही बसत आहे. मात्र आता या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी भारत सरकारने प्लान तयार केला आहे. एलपीजीऐवजी पीएनजी कनेक्शन घ्यावं असं आवाहन जनतेलाही करण्यात आलं आहे. याच दरम्यान आता सरकारने स्थलांतरित मजुरांनाही मोठा दिलासा दिला आहे.
स्थलांतरित कामगारांना होणारा एलपीजीचा पुरवठा केंद्र सरकारने दुप्पट केला आहे. प्रत्येक राज्यातील स्थलांतरित कामगारांना पुरवण्यात येणाऱ्या 5 किलोच्या फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलिंडरची संख्या आता दुप्पट केली जात आहे. हे अतिरिक्त 5 किलोचे एफटीएल सिलिंडर राज्य सरकारांना आणि त्यांच्या अन्न/नागरी पुरवठा ( Food/ Civil Supplies) विभागांना पुरवले जाणार आहेत. मात्र याने वितरण केवळ तेल विपणन कंपन्यांमार्फत ( OMCs – Oil Marketing Companies ) स्थलांतरित कामगारांना केले जाणार आहे.
सरकारने का घेतला निर्णय ?
स्थलांतरित कामगारांना स्वयंपाकाचं इंधन अर्थात गॅस सहज उपलब्ध व्हावा, यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या उपक्रमामुळे, पाच किलोच्या एफटीएल सिलिंडरची दैनंदिन विक्री एक लाखापेक्षा जास्त होण्याची अपेक्षा आहे. एका सरकारी अधिसूचनेनुसार, हे सिलिंडर राज्य सरकार आणि त्यांच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागांना उपलब्ध करून दिले जातील. तेल कंपन्यांच्या मदतीने ते थेट कामगारांना वितरित केले जातील. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, 23 मार्चपासून आतापर्यंत अंदाजे 6.6 लाख सिलिंडर विकले गेले आहेत.
पेट्रोलियम मंत्रालयाचं म्हणणं काय ?
FTL एफटीएल सिलिंडर म्हणून ओळखले जाणारे हे 5 किलोचे लहान सिलिंडर बाजारभावाने उपलब्ध आहेत. महत्वाचं म्हमजे, जवळच्या गॅस एजन्सीमधून ते विकत घेण्यासाठी पत्त्याच्या पुराव्याची आवश्यकता नाही. पेट्रोलियम मंत्रालयाने एक निवेदन दिलं आहे, एलपीजी वितरकांनी कोणत्याही तुटवड्याची तक्रार केलेली नाही. एकाच दिवसात 51 लाखांहून अधिक घरगुती सिलिंडरचा पुरवठा करण्यात आला आणि एकूण मागणीपैकी जवळपास 95 टक्के मागणी ऑनलाइन बुकिंगद्वारे पूर्ण झाली असं त्यात नमूद करण्यात आलं आहे.
तसेच साठेबाजी आणि काळाबाजार करणाऱ्यांविरुद्ध सरकारने कारवाई तीव्र केली आहे. मार्चपासून 50 हजारांहून अधिक सिलिंडर जप्त करण्यात आले आहेत. तसेच एलपीजी वितरकांना 1,400 पेक्षा अधिक कारणं दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या असून 36 डीलरशिप या आत्तापर्यंत निलंबित करण्यात आल्या आहेत.
Leave a Reply