Fuel Update : अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाचा तणाव जगभरात पाहायला मिळत आहे. याच दरम्यान भारत सरकारने पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी गॅसबद्दल 5 मोठ्या आणि महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहे… सरकारने स्पष्ट केलंय की, देशात इंधनाची कोणत्यात प्रकारची कमतरता भासणार नाही. त्यामुळे भीतीचं वातावरण तयार करण्याची काहीही दरज नाही… एवढंच नाही तर, कोणाकडे एड्रेस प्रूफ नसेल तरी गॅस सिलेंडर मिळेल का? युद्धाचा सामान्य जनतेच्या खिशावर परिणाम होईल का? तर सामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी सरकारने काही ठोस पाऊलं उचलली आहेत. तर जाणून घ्या नक्की कोणते नियम सरकारने घेतले आहेत.
केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, सामान्य माणूस आणि मध्यमवर्गीय लोकांनी घाबरण्याची काहीही गरज नाही… पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयने विश्वास दिला आहे की, देशात पर्याप्त असा इंधनाचा साठा आहे आणि पुरवठा साखळीबद्दल ज्या काही अफवा पसरवल्या जात आहेत, त्यावर विश्वास ठेऊ नका. जनतेच्या गरजा लक्षात घेत, सरकारने पूर्वीच मोठे निर्णय घेतले आहेत.
सरकारने स्पष्ट निर्देश दिले आहे की, वाहन चालकांनी पेट्रोल पंपावर लांबच लांब रांगा लावण्याची काहीही गरज नाही. सिलेंडरसाठी देखील अॅडव्हांस बुकिंग करण्याची गरज नाही. देशातील सर्व तेल शुद्धीकरण कारखाने पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत आणि आपला कच्च्या तेलाचा साठा पूर्ण आहे. मंत्रालयाने सांगितल्यानुसार, लोकांनी धीर ठेवायला हवा आणि गरज असेल तेवढीच खरेदी करावी… आंतरराष्ट्रीय स्तरावर युद्धाचे ढग दाटत असले तरी, भारताची ऊर्जा सुरक्षा पूर्णपणे मजबूत असून देशांतर्गत स्तरावर कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही.
सामान्य लोकांच्या सुविधेसाठी सरकारने 5 किलोचे छोटे गॅस सिलेंडर मिळवणं आणखी सोपं झालं आहे… आता कोणतीही व्यक्ती जवळच्या गॅस एजेंन्समध्या जाऊन एक ओळखपत्र दाखल (ID Proof) सिलेंडरची खरेदी करु शकतो… यासाठी कोणत्याच एड्रेस प्रूफची गरज नाही… आकड्यांवर विश्वास ठेवला तर, गेल्या महिन्याच्या 23 तारखेपासून अंदाजे 57 लाख छोटे सिलिंडर विकले गेले आहेत. जे लोक भाड्याने राहतात किंवा ज्यांच्याकडे वैध कागदपत्रे नाहीत, त्यांच्यासाठी हे पाऊल खूप उपयुक्त ठरत आहे.
डिजिटल इंडियाचा परिणाम आता गॅस बुकिंकवर होताना देखील दिसत आहे. ऑनलाईन गॅस बुकिंगचा आकडा आता 95 टक्क्यांपर्यंत पोहोतला आहे… जो एक रेकॉर्ड आहे… तुम्ही एक गोष्ट जाणून हैराण व्हाल की, देशभरात 51 लाख घरगुती एलपीजी गॅसची होम डिलिव्हरी देण्यात आली आहे… त्यामुळे सरकारची पुरवठा प्रणाली किती मजबूत आहे… हे चित्र याठिकाणी दिसत आहे. यासोबतच, सरकार लोकांना पीएनजी, इंडक्शन स्टोव्ह आणि इलेक्ट्रिक कुकटॉप यांसारखे पर्याय स्वीकारण्यास प्रोत्साहित करत आहे, जेणेकरून पारंपरिक इंधनावरील अवलंबित्व कमी करता येईल.
पीएनजीच्या प्रकरणात देखील फार मोठी तेजी पाहायला मिळत आहे. गेल्या महिन्यापासून आतापर्यंत साडे तीन लाखपेक्षा अधिक लोकांच्या घरात गॅस पुरवठा सुरळीत करण्यात आला आहे. जवळपास 3 लाख 80 हजार लोक नवीन कनेक्शनसाठी रजिस्ट्रेशन केलं आहे. तर दुसरीकडे, नौवहन मंत्रालय सागरी व्यापारावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. युद्धसदृश परिस्थिती असूनही, भारतीय जहाजांची वाहतूक आणि आपल्या खलाशांची सुरक्षा अबाधित राहील, याची खात्री मंत्रालय करत आहे.
सर्वात महत्त्वाची आणि आनंदाची गोष्ट म्हणजे, ‘ग्रीन सान्वी’ या एलपीजी जहाजाने काल होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून सुरक्षितपणे प्रवास केला. या जहाजात 46,650 मेट्रिक टन गॅस असून, त्यावर 25 भारतीय खलाशी आहेत. सध्या पश्चिम पर्शियन आखाताच्या प्रदेशात 17 भारतीय जहाजे तैनात असून, त्यावर 460 भारतीय खलाशी कर्तव्यावर आहेत. देशाला इंधनाचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार त्यांच्या सुरक्षेवर सतत लक्ष ठेवून आहे.
एवढंच नाही तर, विमान प्रवास देखील योग्या प्रकारे सुरु आहे. 28 फेब्रुवारी पासून आतापर्यंत प्रभावित क्षेत्रातून जळपास 6.75 लोकांनी सुखरुप भारतात आणलं आहे, अबू धाबीमध्ये झालेल्या हल्ल्यात पाच भारतीय जखमी झाल्याची माहिती समोर आलेली, त्यापैकी चार जण बरे होऊन घरी परतले असून एकावर उपचार सुरू आहेत. परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना मदत करण्यासाठी भारतीय दूतावास पूर्णपणे तयार असून, आपल्या नागरिकांना सर्वोत्तम उपचार आणि संरक्षण मिळावे यासाठी स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय साधत आहेत.
सरकारने हे देखील स्पष्ट केलं आहे की. भारताची ऊर्जा स्थिती अत्यंत मजबूत आहे. युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय दबाव असूनही, कच्च्या तेलाची आयात आणि गॅसचा पुरवठा सुरळीतपणे सुरू आहे. युद्धामुळे आपल्या पुरवठा साखळ्यांमध्ये व्यत्यय येऊ नये, यासाठी राजनैतिक उपाययोजनाही करण्यात आल्या आहेत. नागरिकांना अफवांकडे दुर्लक्ष करून पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा वापर वाढवण्याचं आवाहन देखील करण्यात येत आहे, ज्यामुळे यंत्रणेवरील ताण कमी होईल आणि देशाची अर्थव्यवस्था सतत वाढत राहील.
Leave a Reply