अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धाची तीव्रता सहाव्या दिवशीही कायम आहे. इस्रायलने गुरुवारी तेहरानमधील पायाभूत सुविधांना लक्ष्य केलं. तर दुसरीकडे इराणने इस्रायलच्या जेरुसलेम आणि तेल अवीव या शहरांवरील हल्ले वाढवले. या युद्धात इराणमध्ये किमान 1230 जणांचा मृत्यू झाला आहे. लेबनॉनमध्ये 70 आणि इस्रायलमध्ये 12 ते 15 जण ठार झाले आहेत. अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धात 28 फेब्रुवारी रोजी इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा मृत्यू झाला. या युद्धामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारा तेलपुरवठा बंद झाला आहे. यामुळे भारत इतर देशातील महत्त्वाच्या तेल उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांकडून तेल खरेदी करण्यासाठी चर्चा करत आहे, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली. होर्मुझची सामुद्रधुनी ही कच्च्या तेलाच्या व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे. अरब देशांसोबत भारताच्या तेल आणि गॅसच्या व्यापारासाठी हा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. इथूनच जगातील 20 टक्के कच्च्या तेलाचा पुरवठा होतो. फक्त इराणच नाही तर सौदी अरब, संयुक्त अरब अमिराती, कतार आणि कुवैतसारखे देशसुद्धा याच मार्गाने भारताला तेल आणि गॅसचा पुरवठा करतात. देशात पुरेसा साठा असून काळजी करण्याचं कोणतंही कारण नाही, असं सरकारी सूत्र म्हणत आहेत. तर दुसरीकडे भारताकडे कच्च्या तेलाचा, वायूचा, एलपीजीचा आणि एलएनजीचा 25 दिवसांचा साठा आहे. परंतु जर इराण-इस्रायलचं युद्ध लांबलं तर काय होईल?
भारतातील तेल साठे
‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, कोणत्याही युद्ध किंवा जागतिक संकटाला (जसं की इराण आणि इस्रायलमधील तणाव) तोंड देण्यासाठी भारताने भूमिगत साठवण सुविधांमध्ये तेल साठवलं आहे. हे साठे प्रामुख्याने विशाखापट्टणम, मंगळुरू आणि पादूर या तीन शहरांमध्ये आहेत. या साठ्यांमध्ये अंदाजे 5.33 दशलक्ष मेट्रिक टन (एमएमटी) कच्चे तेल साठवण्याची क्षमता आहे. हे 10 दिवसांच्या तेलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसं आहे.
दररोज 15 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाची वाहतूक
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी फेब्रुवारीमध्ये सांगितलं होतं की भारताकडे एकूण 74 दिवसांचा बॅकअप आहे. यामध्ये धोरणात्मक साठे, रिफायनरी साठे आणि बंदरांवरील कच्चे तेल यांचा समावेश आहे. तेल पुरवठ्यातील अडथळे दूर करण्यासाठी भारत मिशन समुद्र मंथनद्वारे हा कालावधी 90 दिवसांपर्यंत वाढवण्याचं काम करत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून दररोज 15 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाची वाहतूक होते. काही पुरवठा पाइपलाइनमधूनही होतो. परंतु ही सामुद्रधुनी बंद केल्याने किमान 1 कोटी बॅरल तेलाचा दररोजचा प्रवाह रोखला जाईल, जो एकूण तेल व्यापाराच्या अंदाजे 10% आहे.
पेट्रोल-डिझेलचे दर
कच्च्या तेलाच्या किंमती प्रति बॅरल 83 डॉलरवर पोहोचल्या आहेत. तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. मार्च-एप्रिल 2022 पासून देशभरात पेट्रोलच्या किमती वाढलेल्या नाहीत. सरकारने 21 मे 2022 रोजी उत्पादन शुल्क 7 रुपयांनी कमी करून 9 रुपयांवर आणलं. तर 14 मार्च 2024 रोजी आणखी 2 रुपयांची कपात करण्यात आली. पेट्रोलचे दर सध्या प्रति लिटर 94.77 रुपये आहेत आणि डिझेलचे दर 87.67 रुपये आहेत.
कच्च्या तेलाची आयात
भारतात कच्च्या तेलाची आयात 50 टक्के म्हणजेच जवळपास 25 ते 27 लाख बॅरल दररोज होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होते. इराक, सौदी अरब, युएई आणि कुवेतहून मुख्यत: कच्च्या तेलाची आयात होते. तेलाशिवाय घरगुती गॅल सिलेंडरवाला एलपीजी गॅस आणि एलएनजी विशेषत: कतारहून याच मार्गाने येतो. ऊर्जा बाजार विश्लेषण फर्म केप्लरचा अंदाज आहे की भारतात अंदाजे 100 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचे साठे आहेत. यामध्ये रिफायनरी साठा, भूमिगत धोरणात्मक पेट्रोलियम साठे आणि देशात येणाऱ्या जहाजांमधून मिळाणारं तेल यांचा समावेश आहे.
भारतात दररोज सरासरी जवळपास 50 लाख बॅरल कच्च्या तेलाची आयात होते. यापैकी जवळपास 25 लाख बॅरल तेल दररोज होर्मुझ मार्गे येतो. जर मध्य पूर्वेकडून तेल पुरवठा विस्कळीत झाला तर त्याचा पुरवठा आणि किमतींवर तात्काळ परिणाम होईल. जर हा व्यत्यत बराच काळ कायम राहिला तर तेल आयातीचा खर्च, वाहतूक खर्च आणि पर्यायी मार्गांवर दबाव वाढेल. ब्रेंट क्रूड ऑइलच्या किंमती आता प्रति बॅरल 80 डॉलरपेक्षा जास्त झाल्या आहेत. इराण-इस्रायलच्या युद्धापूर्वी हे सुमारे 10 टक्क्यांनी कमी होतं.
कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील खर्च
गेल्या आर्थिक वर्षात भारताने कच्च्या तेलाच्या आयातीवर 137 अब्ज डॉलर्स खर्च केले आहेत. तर चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल-जानेवारी या कालावधीतच 206.3 दशलक्ष टन कच्च्या तेलाच्या आयातीवर 100 अब्ज डॉलर्स खर्च झाले आहेत. 33 किलोमीटर रुंदीची होर्मुझची सामुद्रधुनी पर्शियन आखाताला अरबी समुद्राशी जोडते. जगातील कच्च्या तेलाच्या निर्यातीपैकी सुमारे 33 टक्के आणि सुमारे 20 टक्के गॅस पुरवठा त्यातून होतो.
पर्यायी स्रोतांकडून तेल खरेदीचे प्रयत्न
ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडाने भारताला तेलविक्री करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, असं सूत्रांनी सांगितलंय. त्याचसोबत आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था आणि ओपेक या तेल उत्पादक आणि निर्यातदार देशांच्या संघटनेशीही चर्चा सुरू आहे. भारतात आयात होणाऱ्या जवळपास 40 टक्के तेल आणि वायूची वाहतूक होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होते. सध्या दिवसातून दोन वेळा ऊर्जा स्थितीचा आढावा घेतला जात आहे. सध्या भारताकडे एलपीजी किंवा एलएनजीचा तुटवटा नाही, तसंच पुरेशा प्रमाणात कच्चे तेलही आहे. अमेरिकेने लादलेले दंडात्मक आयातशुल्क आणि त्यानंतर त्या देशाशी केलेला व्यापार करार यामुळे भारताने रशियाकडून तेल खरेदी थांबवली आहे. आता रशियाकडून पुन्हा तेल खरेदी सुरू होणार का, याबद्दल अद्याप स्पष्टता नाही. दरम्यान होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अस्थिर परिस्थितीमुळे 39 भारतीय मालवाहतूक जहाजे आणि 23 हजार खलाशी पर्शियन आखात, ओमानचा आखात आणि लगतच्या समुद्री भागात अडकून पडले आहेत.
Leave a Reply