अमेरिका आणि बांग्लादेशमध्ये 9 फेब्रुवारीला एक ट्रेड एग्रीमेंट होणार आहे. 12 फेब्रुवारीला बांग्लादेशमध्ये नॅशनल इलेक्शन आहे. त्याच्या 72 तास आधी या ट्रेड डीलवर साइन होणार आहे. या डीलच्या अटींविषयी बाळगण्यात येत असलेल्या गोपनीयतेवरुन टीका होत आहे. भारत आणि अमेरिकेमध्ये व्यापार करार झाल्यानंतर आता बांग्लादेशला ही डील साइन करण्याची घाई झाली आहे. कारण भारत-अमेरिका ट्रेड डीलनंतर भारतीय सामानावरील टॅरिफ घटवून 18 टक्के करण्यात आला. बांग्लादेश ही घाई यासाठी करतोय कारण भारताचा टॅरिफ जितका कमी झालाय, तितक्या सवलती मिळाल्या नाहीत तर अमेरिकेतली मार्केट शेअर गमावण्याची भिती त्यांना वाटते. भारत हे मार्केट काबीज करेल ही भिती त्यांना आहे. बांग्लादेशची इकोनॉमी मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या रेडीमेड गारमेंट (RMG) एक्सपोर्टवर अवलंबून आहे.
एप्रिल 2025 मध्ये वॉशिंग्टनने बांग्लादेशवर 37 टक्के टॅरिफची घोषणा केली होती. जुलै महिन्यात चर्चा केल्यानंतर हा टॅरिफ 35 टक्के आणि ऑगस्टमध्ये 20 टक्के झाला. ट्रेड डील नंतर टॅरिफ अजून कमी होऊन 15 टक्के होईल अशी बांग्लादेशला अपेक्षा आहे. तेच 2025 मध्ये मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकारने अमेरिकेसोबत एक औपचारिक नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन केलय. या करारानुसार ट्रेड आणि टॅरिफच्या सर्व चर्चा गोपनीय ठेवण्याचं आश्वासन देण्यात आलं आहे. या कराराचा कुठलाही ड्राफ्ट जनता, संसद आणि इंडस्ट्रीच्या मुख्य स्टेकहोल्डर्सला दाखवलेला नाही किंवा चर्चा केलेली नाही.
‘करारात असं काही नाहीय जे देश हिताविरोधात जाईल. अमेरिकेसोबत सहमती झाल्यानंतर सार्वजनिक केलं जाईल’ असं मागच्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात कॉमर्स एडवायजर एसके बशीर उद्दीन म्हणाले होते. प्रथम आलोने ही बातमी दिलेली.
करारात अमेरिकेने घातलेल्या अटी काय?
प्रथम आलोने या डीलमधील काही अटींसंदर्भात खुलासे केलेले. चीनकडून आयात कमी करणं. चीनऐवजी अमेरिकेकडून लष्करी साहित्याची आयात वाढवणं. त्याशिवाय अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या सामानाला बांग्लादेशात कुठल्याही अडथळ्याशिवाय परवानगी मिळाली पाहिजे. बांग्लादेशने कुठलाही प्रश्न न विचारता अमेरिकी स्टँडर्ड आणि सर्टिफिकेशन मान्य केलं पाहिजे. अमेरिकी वाहनं आणि इंपोर्ट संबंधी कुठलही इंस्पेक्शन करु नये. अमेरिकेच्या इच्छेनुसार त्यांच्या कार्सना बांग्लादेशच्या बाजारात सहज एन्ट्री मिळाली पाहिजे.
ट्रेड डील पारदर्शक नाही
“ही ट्रेड डील पारदर्शक नाही. कारण याचे फायदे आणि नुकसान यावर विचार करायला वेळच मिळालेला नाही” असं इवेट रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉगचे (CPD) फेलो देवप्रिया भट्टाचार्य यांनी प्रथम आलोला सांगितलं.
Leave a Reply