EU (यूरोपीय संघ) आणि भारत भारत यांच्यातील मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटी आता एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आल्या आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारत युरोपियन युनियनमधून आयात होणाऱ्या कारवरील शुल्क 110 टक्क्यांवरून 40 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची योजना आखत आहे. दोन्ही बाजू मुक्त व्यापार करारावर वाटाघाटी पूर्ण करणार असल्याने, हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा उपक्रम मानला जात आहे, जो मंगळवारपर्यंत पूर्ण होऊ शकतो.
या योजनेअंतर्गत 27 युरोपियन युनियन देशांमधून येणाऱ्या निवडक वाहनांवरील कर तात्काळ कमी करण्यास सरकारने सहमती दर्शवली आहे, असे दोन सूत्रांनी रॉयटर्सला सांगितले. मात्र, ही कपात 15 हजार युरो (अंदाजे16 लाख 26 हजार 420ल रुपये) पेक्षा जास्त आयात किमती असलेल्या वाहनांना लागू होते. सरकारच्या या निर्णयामुळे युरोपियन कार उत्पादकांना भारतात प्रवेश करण्याची चांगली संधी मिळेल.
या कंपन्यांना मोठा दिलासा
सूत्रांच्या सांगण्यानुसार, हे 40% दर कायमस्वरूपी नाहीत; कालांतराने ते हळूहळू 10 % पर्यंत कमी करण्याची योजना आहे. याचा अर्थ भविष्यात युरोपियन कंपन्यांसाठी भारताचे दरवाजे हळूहळू उघडण्याचा सरकारचा मानस आहे.
भारत सरकारच्या या निर्णयामुळे Volkswagen, Mercedes-Benz आणि BMW सारख्या युरोपियन ऑटोमोबाईल कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश मिळवणे सोपे होईल.
आतापर्यंत, या गाड्यांचे उच्च दर हे कंपन्यांसाठी डोकेदुखी ठरत होते, परंतु आता सरकारच्या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळू शकतो. मात्र चर्चा गोपनीय असल्याने आणि शेवटच्या क्षणी बदल होऊ शकतात, असे सांगत सूत्रांनी त्यांची ओळख उघड करण्यास नकार दिला.
आयात शुल्क कपातीतून EVना मिळणार सूट
या नवीन क्षेत्रात महिंद्रा अँड महिंद्रा आणि टाटा मोटर्स सारख्या देशांतर्गत कंपन्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीचे संरक्षण करण्यासाठी, बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनांना पहिल्या पाच वर्षांसाठी आयात शुल्क कपातीतून सूट दिली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले. तसेच पाच वर्षांनंतर, EVवर देखील अशीच शुल्क कपात लागू होईल.
Leave a Reply