अमेरिकेसोबतची ट्रेड डील फायनल होत असताना भारत सतत प्लान B वर सुद्धा काम करतोय. याचाच एक भाग म्हणजे पुढच्या आठवड्यात भारत आणि युरोपियन संघात (EU) पुढच्या आठवड्यात मोठी डील होऊ शकते. भारत आणि EU मध्ये दीर्घकाळापासून मुक्त व्यापार करारावर सुरु असलेली चर्चा आता अंतिम टप्प्यात आहे. 27 जानेवारी 2026 रोजी इंडिया EU शिखर सम्मेलनादरम्यान FTA करारावर स्वाक्षरी होऊ शकते. युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांनी या कराराला ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ म्हटलं आहे. हा एक असा करार आहे जो जगातील जवळपास 2 अब्ज लोकसंख्या आणि जागतिक GDP च्या चौथ्या भागावर प्रभाव टाकणारा आहे. FTA मध्ये प्रामुख्याने सामान, सेवा आणि ट्रेड नियमांचा समावेश होईल. EU परिषदेची मंजुरी आणि युरोपियन संसदेच्या मान्यतेनंतर भारत आणि युरोपियन युनियनमध्ये FTA लागू होईल. याला एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ लागू शकतो. भारताचा हा 9 वा FTA आहे.
EU सोबत होणाऱ्या या FTA मधून कृषी आणि डेअरी उत्पादनांनाही बाहेर ठेवलं जाईल. FTA अंतर्गत EU ची मागणी आहे की, 95 टक्क्यांपेक्षा जास्त वस्तुंवरील टॅरिफ हटवला जावा. भारताला हे प्रमाण 90 टक्क्यांपर्यंत मर्यादीत ठेवायचं आहे. भारत आणि EU मध्ये वर्ष 2024-25 साली जवळपास 11.8 लाख कोटी रुपयांचा ($136.5 अब्ज) व्यापार झाला. यात निर्यात $75.8 अब्ज डॉलर आणि आयात $60.7 अब्ज डॉलरची होती. पण FTA प्रत्यक्षात आल्यानंतर भारताची निर्यात आणखी वाढेल. सर्विस सेक्टरपासून मॅन्यूफॅक्चरिंग भारताच्या वस्तुंची संख्या युरोपमध्ये वाढेल.
भारताला व्यापारात प्रचंड फायदा कसा होईल?
युरोपमध्ये 450 मिलियनपेक्षा जास्त लोक राहतात. हे जगातील 20 ट्रिलियन डॉलरपेक्षा पण मोठ्या अर्थव्यवस्थेचं मार्केट आहे. FTA नंतर भारताला या मोठ्या मार्केटमध्ये कमी किंवा टॅक्सशिवाय प्रवेश मिळेल. युरोपियन संघ जगातील मोठ्या ट्रेड ब्लॉक्सपैकी एक आहे. त्यामुळे भारताला या करारामुळे दीर्घकाळ एक्सपोर्ट, गुंतवणूक आणि बिझनेसमध्ये मोठा फायदा मिळेल. असा अंदाज आहे की, या डीलनंतर सध्या 136 अब्ज डॉलरचा असलेला EU मधील व्यापार, व्यवसाय वाढून 200 ते 250 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचू शकतो.
चीनवरील अवलंबित्व कसं कमी होईल?
EU सोबतच्या या डीलमुळे चीनवरील अवलंबित्व कमी होईल. भारत दीर्घकाळापासून चीनला पर्याय शोधत आहे. भारतासाठी युरोप एक विश्वासार्ह सप्लाय चेन पार्टनर बनू शकतो. चीनवरील बऱ्याच प्रमाणात अवलंबित्व कमी होईल. सोबतच इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी आणि ग्रीन हायड्रोजनसाठी नवीन फंडिंग मिळू शकते.
भारताचा फायदा काय?
युरोप मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेला फंड देतो. पण आता अमेरिका तेवढ्या वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था नाही. वारंवार अमेरिकेच्या दबावामुळे युरोपला अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. अशा स्थितीत भारत युरोपसाठी मोठं मार्केट बनू शकतो. भारताची अर्थव्यवस्था ही जगात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. युरोपियन गुंतवणूकीमुळे नव्या स्टार्टअप्सचाही फायदा होईल.
Leave a Reply