मध्य पूर्वेतील संघर्षामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे येणाऱ्या LNG (द्रवीकृत नैसर्गिक वायू) पुरवठ्यात व्यत्यय आल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने नैसर्गिक वायूचा पुरवठा आणि वितरण नियंत्रित करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारने पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादने आणि नैसर्गिक वायूची उपलब्धता, पुरवठा आणि समतोल वितरण नियंत्रित करण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा, 1955 च्या अधिकारांचा वापर केलाय. त्यानुसार घरगुती PNG, वाहतुकीसाठी CNG आणि LPG उत्पादनाला प्राधान्याने गॅस पुरवठा केला जाईल असं स्पष्ट केलं आहे.
खत उद्योगांना मागील 6 महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या 70% गॅस पुरवठा सुनिश्चित केला जाईल. चहा उद्योग, उत्पादन क्षेत्र आणि इतर औद्योगिक ग्राहकांना 80% पर्यंत गॅस पुरवठा केला जाईल. पेट्रोकेमिकल उद्योग आणि काही वीज प्रकल्पांमध्ये गॅस पुरवठ्यात कपात करून प्राधान्य क्षेत्रांना वळवला जाऊ शकतो. महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये गॅसचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि न्याय्य वितरणासाठी हा निर्णय घेतल्याचं सरकारने स्पष्ट केलंय.
केंद्र सरकारने अत्यावश्यक वस्तू कायदा लागू केला आहे आणि प्राधान्याने नैसर्गिक वायूचा पुरवठा नियंत्रित केला आहे.
वाहनांसाठी घरगुती पीएनजी आणि सीएनजी – 100 % पुरवठा सुनिश्चित करण्याचे प्रयत्न
खत कारखाने – अंदाजे 70% गॅस पुरवठा
उद्योग – अंदाजे 80% गॅस पुरवठा
याचा अर्थ असा की जर गॅसची कमतरता असेल तर घरांना आणि वाहतुकीला प्रथम गॅस मिळेल, त्यानंतर इतर क्षेत्रांना.
पेट्रोकेमिकल कंपन्यांना काय निर्देश?
घरात जेवण बनवण्यासाठी लागणाऱ्या गॅसचा पुरवठा विनाअडथळा सुरु रहावा यासाठी केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तू कायद ESMA लागू केला आहे. त्यांनी रिफायनरीज आणि पेट्रोकेमिकल कंपन्यांना LPG चं अधिकाधिक उत्पादन करण्याचे आणि प्रमुख हायड्रोकार्बन स्रोतांना एलपीजी पूलकडे वळवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ESMA काय आहे?
जीवनावश्यक वस्तू कायद ESMA काही सेवांची डिलीवरी सुनिश्चित करण्यासाठी बनवला आहे. या सेवा लोकांच्या सामान्य जीवनाशी संबंधित आहेत. या सेवा प्रभावित झाल्यास त्याचा थेट परिणाम जनतेवर होतो. यात सार्वजनिक परिवहन बस सेवा, आरोग्य सेवा डॉक्टर, रुग्णालय या सेवांचा समावेश होतो.
सध्या इराण, इस्रायल-अमेरिकेत युद्ध सुरु आहे. इराणकडून आखाती देशांमधील तेल डेपोंवर हल्ले सुरु आहेत. त्यामुळे काही देशांनी आपले तेल प्रकल्प बंद केलेत. त्यामुळे ऊर्जेचा पुरवठा आणि मागणी बाधित झाली आहे. मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी अशी स्थिती आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
Leave a Reply